७१ पाठक संख्या
काठमान्डौ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार तथा नियामकीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ ९ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बोर्डले यी बुँदाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य अघि बढाउने जनाएको हो।
बोर्डले सार्वजनिक गरेको प्राथमिकता अनुसार धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझका लागि अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा ‘फिनफ्ल्युन्सर’ (वित्तीय प्रभावकर्ता) मार्फत बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने, अनधिकृत लगानी परामर्श दिने र वित्तीय ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध कडा निगरानी र कारबाहीको रणनीति बोर्डले तय गरेको छ।
पूँजी बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पहुँचयोग्य बनाउन प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको कारोबार लागत (शुल्क) पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका साथै, लगानीकर्तालाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न कारोबारयोग्य सेयर (फ्री-फ्लोट) का आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भने हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा यथावत् राखिने छ।
सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) लाई थप व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाका सुझाव समेट्दै नीतिगत सुधार गर्ने र कम्पनीहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने प्रणाली विकास गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि संगठित संस्थाहरूले गर्ने पूँजी संकलनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याइने छ।
मार्जिन कारोबारमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकर कम्पनीहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने योजना बोर्डको छ। साथै, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को लकइन अवधि र धितोपत्र बाँडफाँट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरिने छ। बोर्डले समग्र पूँजी बजार विकासको मार्गचित्र र आगामी आर्थिक वर्षको पूँजी बजार नीति तथा यसको कार्यान्वयन योजना छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
