८३ पाठक संख्या
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने तथा धम्की दिने गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले संसद् र संविधानले नचिनेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई यस्तो अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले यस्ता असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्यहरू तत्काल रोकिनुपर्ने माग समेत गरे ।
सांसद पोर्तेलले बैठकमा वर्तमान सरकारको १०० दिनका १०० बुँदे बाचाहरूको समीक्षा गर्दै पहिलो बुँदामै उल्लेख गरिएको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको बाचा कहाँ पुग्यो भनी सरकारलाई प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र वा सदनलाई सम्बोधन गरेर कहिले क्षमायाचना गर्नुभयो र बजेटमा दलित समुदायका लागि कुन कार्यक्रम राखिएको छ भन्दै उनले बजेटमा दलित समुदायका लागि एउटा मात्रै ठोस कार्यक्रम भए देखाउन मन्त्रीहरूलाई चुनौती दिए ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायको उत्थानका लागि ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा पनि उनले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अघिल्लो सरकारले ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ का लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको, दलित उद्यमीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरेको र अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम ल्याएको उनले स्मरण गराए ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारको पालामा नागरिकका लागि बनाइएका ४७ सय ५० घरहरूमा घर नभएका दलितहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भए तापनि वर्तमान सरकारले भने विनियोजित बजेट समेत रकमान्तर गरेर सिध्याएको आरोप सांसद पोर्तेलले लगाए ।
