११६ पाठक संख्या
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यस प्रयाससँगै देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुग्नेछ। सरकारले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर, सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्र भने पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर मात्र रहेको छ। यसैगरी, कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशयमा आधारित सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमा पुगेको छ। निर्माणका क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाहरूलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ।
नदी नियन्त्रणतर्फ सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीहरूमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जसबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिएको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण सुस्त बनेका भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन मन्त्रालयले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका साथै सिक्टा सिँचाइ आयोजना र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनस्र्थापनाका लागिसमेत विशेष ध्यान दिइएको छ। सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि मात्रै सरकारले रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई अघि सारिएको छ। तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषयोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
