१४० पाठक संख्या
काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा देशभर थप ५० वटा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले नेपाली चलचित्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत सिनेमा हल नै रहेकाले देशभर हलको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। माओवादी द्वन्द्वकालअघि देशभर ४५० को सङ्ख्यामा रहेका सिनेमा हलहरू घटेर ११० मा पुगेको र नाकाबन्दी तथा महामारीपछि हाल विस्तारै बढेर १७५ पुगेको जानकारी दिँदै उनले बजार विस्तारका लागि नयाँ हल आवश्यक रहेको बताए। प्रस्तावित पीपीपी मोडलअन्तर्गत स्थानीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्ने र चलचित्र विकास बोर्डले प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ।
कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले विगत ५६ वर्षदेखि प्रतीक्षामा रहेको नयाँ चलचित्र ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमा निर्माण हुन लाग्नु सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा भएको बताए। यो ऐन र नियमावलीले चलचित्र उद्योगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियमबद्ध बनाउन कोशेढुङ्गाको काम गर्ने उनको विश्वास छ। वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरू कला, साहित्य र सङ्गीतप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका पुराना समस्याहरू समाधान हुनेमा आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री स्वयं गायक हुनु, गृहमन्त्री सङ्गीतमा विशेष चासो राख्ने व्यक्ति हुनु, सञ्चारमन्त्री कला क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझ्ने व्यक्तित्व हुनु र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा समेत दुईजना चलचित्रकर्मी रहेकाले अब चलचित्र क्षेत्र सरकारको दृष्टिबाट ओझेलमा नपर्ने दाहालको तर्क थियो।
नेपाललाई सगरमाथा वा गोर्खाको नामले मात्र नभई अब मौलिक सिर्जनाहरूको देश भनेर पनि चिनाउने दिन आएको भन्दै उनले नेपालीपन झल्किने चलचित्र निर्माणमा जोड दिए। मौलिक र सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन करोड रुपैयाँ ‘सिड मनी’ का रूपमा विनियोजन गरेको र त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइरहेको उनले जानकारी दिए। यो बजेट व्यावसायिक चलचित्रमा मात्र नभई नेपालीपनलाई विश्व बजारमा प्रस्तुत गर्ने सिनेमाका लागि खर्च गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्डले सरकारसँग विभिन्न कर छुट र भन्सार सहुलियतको माग समेत राखेको छ। सिनेमा हल नै नभएका साना सहर र ठुला गाउँहरूमा नयाँ हल खोल्नेलाई सुरुवाती तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण कर मिनाहा गर्नुपर्ने, एउटा हल भएको स्थानमा अर्को हल निर्माण भए डेढ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने र नयाँ हल स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक उपकरण आयात गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग दाहालले गरे। वर्तमान सरकारले नीतिगत रूपमै चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हलको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अध्यक्ष दाहालले अबको समयमा देशमा एउटा बलियो ‘ओटीटी’ प्लेटफर्मको आवश्यकता रहेको र बोर्ड त्यस दिशामा पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने बताए।
