१३१ पाठक संख्या
काठमाडौं,। संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरेको मूल आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा, अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको नयाँ विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ मात्र पाइएको छ।
मन्त्रालयले १६ पेज हटाएर सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विधेयक र संसद्मा पेश गरिएको मूल विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै ठूलो फरकपन देखिएको छ। संसद्का जानकारहरूका अनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन वा परिमार्जन गर्न संसद्को अनिवार्य स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकका विषय सच्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला संसद्मै संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन्। संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउने वा पानाहरू हटाउने कानुन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यदि करको दरकै विषय चलाइएको हो भने यो धेरै गम्भीर र आपत्तिजनक विषय हो।”
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ। संसद्मा पेश भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले आफूखुसी करका दरमा हेरफेर गरेको र विधेयकका पानाहरू गायब पारेको विषयमा कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी प्रावधान चलाउनु ‘आर्थिक अपराध’ र ‘किर्ते’ भएको आफ्नो पार्टीको प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताएकी छन्। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, “संसद्लाई नै छलेर करका दरमा मनलाग्दी हेरफेर गरिएको छ। यो राज्यविरुद्धको अपराध जस्तै देखिन्छ, यस विषयमा हामी संसद्मै कडा रूपमा कुरा उठाउँछौँ।”
कांग्रेसले यस घटनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएरै संसद् र सडकमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ। संसद्को विशेषाधिकार र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत अर्थ मन्त्रालयले गरेको यो कार्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
