१२६ पाठक संख्या
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य पदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति विवादमा तानिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस) को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैशाख ३१ गते गरिएको ५ जना सञ्चालक सदस्यहरूको नियुक्तिमा व्यापक चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
मन्त्रालयले कास्कीका डा. दीपक प्रसाद बास्तोला, चितवनका प्रविन भट्टराई, ललितपुरका महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, काठमाडौँका रुपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाललाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । गत वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आवेदन माग गरिएको यस प्रक्रियामा २७ जना प्रतिस्पर्धी चुनावी मैदानमा थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीमा मन्त्री पौडेलले खुला प्रतिस्पर्धामा प्राप्त अंकलाई बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले निर्णय गरेको र सुशासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाइएको छ । ‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धतासहित वर्तमान सरकार गठन भए पनि मन्त्रालयले चलखेलका आधारमा नियुक्ति गर्दा सरकारकै साखमाथि प्रश्न उठेको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नका लागि उम्मेदवारहरूको प्राप्तांकसहितको विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्न र छानबिन नसकिएसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई ब्रिफिङ भइसकेको र आन्तरिक छानबिन सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९ तथा नियमावली अनुसार सञ्चालक नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यतामा ४ अंक, अनुभवका लागि ४ अंक, व्यावसायिक कार्ययोजनाका लागि १५ अंक, प्रस्तुतीकरणका लागि १५ अंक र अन्तर्वार्ताका लागि १० अंक गरी कुल ५० अंकको भार तय गरिएको छ । वैशाख २५ गतेको सूचना अनुसार २७ गते भएको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा कम नम्बर पाएकाहरूलाई नै मन्त्रीको तोक आदेश र चलखेलका आधारमा नियुक्त गरिएको दाबी असन्तुष्ट पक्षको छ । यसअघि मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक रूपमै योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र पदपूर्ति गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसो नदेखिएको भन्दै आलोचना भएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री पौडेल सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले भने उक्त नियुक्ति पूर्णतः कानुनी, पारदर्शी र योग्यता (मेरिट) का आधारमा भएको दाबी गरेका छन् । कानुनी रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूले सीधै कसैलाई पनि बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य नभए पनि आफूहरूले निष्पक्षताका लागि यो प्रक्रिया अपनाएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार विज्ञ टोलीद्वारा उम्मेदवारहरूको कार्ययोजना गोप्य रूपमा मूल्याङ्कन गराई उत्कृष्ट ठहरिएकाहरूलाई नै छनोट गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले नेपाल एयरलाइन्सको खस्कँदो साख जोगाउन र संस्थालाई गति दिनका लागि नै योग्य व्यक्तिहरू छानिएको प्रस्ट पारेका छन् ।
