१०१ पाठक संख्या
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेशलाई अदालत प्रशासनले अटेर गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशन आन्दोलित भएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन बारले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो कदमप्रति ५ बुँदे विमति जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले गत वैशाख २५ गते रिट पेस गर्नुभएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरिदिएको थियो।
प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध त्रिपाठी र सिलवालले पुनः निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले लामो समयसम्म ‘होल्ड’ मा राखेपछि विवाद कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पुगेको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सो निवेदन दर्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिए तापनि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त आदेशको पालना गर्न आलटाल गर्दै दर्ता नगरेको बुझिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश हुँदा समेत रिट दर्ता नहुने परिस्थिति निर्माण हुनुलाई नेपाल बारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। बारको बैठकले बिना कारण निवेदन दर्ता नगरी राख्नु न्यायमा सीधा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ। अदालतमा नागरिकको न्याय पाउने हक कुण्ठित भएको भन्दै बारले आज दिउँसो सवा १ बजे अदालत परिसरमा लालटिन बालेर साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
