१०८ पाठक संख्या
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलन, बजेट खर्च तथा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशअनुसार कर्णाली प्रदेश राजस्व संकलनमा लक्ष्यनजिक पुगे पनि बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक स्रोत परिचालन र बेरुजु व्यवस्थापनमा अझै गम्भीर चुनौती देखिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ८८.४० प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ। प्रदेशगत तुलनामा कर्णालीको राजस्व संकलन मध्यम अवस्थामा रहे पनि यसले पूर्ण लक्ष्य भने भेट्टाउन सकेन।
त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा पनि कर्णाली प्रदेश निकै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएकोमा ६३.६७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो खर्च प्रतिशत सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। खर्च भएको रकममध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ७ करोड र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक स्रोत परिचालनको दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक छैन। प्रदेशले गरेको कुल खर्चमध्ये केवल ५०.१६ प्रतिशत मात्र आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरेको पाइएको छ भने बाँकी खर्चका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर रहनुपरेको छ। यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमता हो।
यसैगरी, प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था र बेरुजुको ग्राफ पनि चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लेखापरीक्षण गरिएको ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोष रकममध्ये ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (२.०८ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ। यो प्रतिशत मधेश प्रदेशपछि देशैभरिमा दोस्रो उच्च बेरुजु हो। योसँगै कर्णाली प्रदेशको कुल बाँकी बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ त पेस्की रकम मात्रै रहेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको, संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता कायम रहेको तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएको छ। आगामी दिनमा विकास आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्वको दायरा विस्तार तथा बेरुजु फर्स्योटमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
