१३० पाठक संख्या
काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका वर्तमान पदाधिकारी तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी बुझाउन आग्रह गरेको हो।
नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश पाएका व्यक्तिहरूले समेत अनिवार्य रूपमा एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगको सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख एवं अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूले विवरण बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
विवरण पेश गर्दा तोकिएको ढाँचामा चल–अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपालन सहितका सबै आयस्रोत खुलाउनुपर्नेछ। आयोगले सम्पत्तिको स्रोतसमेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सम्पत्ति विवरण फाराम आयोगको काठमाडौं केशरमहलस्थित कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने वा आयोगको आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ। थप जानकारीका लागि आयोगको वेबसाइट तथा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ।
