१२६ पाठक संख्या
काठमाण्डौ। सरकारले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिन नयाँ र वैकल्पिक वित्तपोषण मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परम्परागत बजेट प्रणालीमा मात्र भर नपरी वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानीलाई समेत परिचालन गरिने जानकारी दिनुभएको हो। सरकारको यो नयाँ रणनीतिले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजीलाई राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
पूर्वाधार निर्माणमा रहेका पुरानो शैलीका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अबदेखि वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा मात्र केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ। यसका लागि रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको छनोट गर्दा स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमा तोकिनेछ। आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र लागत बढ्दै जाने समस्या समाधान गर्न सरकारले अबदेखि डिजिटल प्रविधिमार्फत कार्यप्रगतिको नियमित ‘ट्याकिङ’ गर्ने प्रणाली पनि विकास गर्ने भएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको अस्थिर नेतृत्व र प्रशासनिक झमेलालाई सम्बोधन गर्न सरकारले कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार, अबदेखि आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ र आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका साथै जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा व्यवहारिक अवरोधहरूलाई तत्काल समाधान गरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यो व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखहरूलाई पूर्ण उत्तरदायी बनाउने र ठूला पूर्वाधारका कामहरू तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
