११८ पाठक संख्या
काठमान्डौ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सोमबारदेखि देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ सुरु गरेको छ। ‘स्वच्छ प्रशासनको नयाँ सङ्कल्प’ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको यस अभियानमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत अनिवार्य सहभागी गराइने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार यस राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक उद्घाटन सोमबार बिहान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा वीर अस्पतालबाट गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार अब सरकारी निकायहरूले न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरसफाइका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने छ। मार्गदर्शनमा कार्यालयका सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरूलाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, भवनका चर्किएका भित्ताहरूको मर्मत, रङरोगन, र मुख्य प्रवेशद्वारलाई आकर्षक राख्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यालय परिसरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्ट्याउन कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
विशेष गरी सार्वजनिक शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाउन, नियमित पानी र साबुनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा महिलामैत्री एवं अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ। कार्यालयको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलको सरसफाइसँगै पार्किङ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टर हटाउने कार्यलाई पनि यस अभियानमा समेटिएको छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि ‘हेल्प डेस्क’ लाई थप व्यवस्थित बनाउन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। यस अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्ने र साप्ताहिक कार्यतालिका बनाई मासिक स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ।
