१५७ पाठक संख्या
काठमान्डौ। नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूमि भएको अडान दोहोर्याउँदै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सरकारले चालेको यो कदमलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको हो।
सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, आधिकारिक अभिलेख र प्रमाणका आधारमा ती क्षेत्रहरू नेपालकै भएको निष्कर्ष निकाल्दै छिमेकी मुलुकहरूलाई यसबारे प्रष्ट पारिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले वि.सं. २०७२ मा तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि भारत र चीनबीच लिपुलेकका विषयमा भएको सम्झौता सच्याउन माग गर्दै कूटनीतिक पहल गरेको स्मरण गराएको छ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले विगतदेखि नै यी त्रिदेशीय बिन्दु र सीमा क्षेत्रका बारेमा आफ्नो संस्थागत धारणा स्पष्ट राख्दै आएको उल्लेख गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरू नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भूमिमाथि हुने कुनै पनि किसिमका गतिविधिमा नेपालको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने अडान समेत प्रस्तुत गरिएको छ।
