१२६ पाठक संख्या
काठमान्डौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। यसअघि गत चैत १५ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यस विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
संयुक्त इजलासले विशेषगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ मा उल्लेखित ‘थप प्रमाण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्यामा प्रश्न उठाएको छ। उक्त दफा अनुसार थप प्रमाण फेला परेको अवस्थामा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, यस मुद्दामा प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।
साथै, अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भए तापनि जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्राविधिक र क्षेत्राधिकारको विषयमा समेत पूर्ण इजलासले निरूपण गर्नेछ। आज हुने सुनुवाइले लामिछानेविरुद्धको मुद्दा कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
