१०१ पाठक संख्या
काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार तयार पारिएको यस रणनीतिले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट रचनात्मक सुझावको समेत अपेक्षा गरिएको छ।
देशको करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको वर्तमान अवस्थामा अबको मुख्य चुनौती उत्पादन मात्र नभई उत्पादित ऊर्जाको खपत र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु रहेको रणनीतिले औंल्याएको छ। हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट मात्र रहेकोमा सन् २०३५ सम्ममा यसलाई १ हजार ५ सय युनिट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका साथै कुल जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षा अघि सारिएको छ। विशेष गरी भारतसँग भएको १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले यस लक्ष्यलाई बलियो आधार प्रदान गरेको छ।
रणनीतिले मुख्य ६ वटा रणनीतिक क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ, जसमा उत्पादन वृद्धि मात्र नभई जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। वर्षायाममा खेर जाने ऊर्जा (स्पिल्ड इनर्जी) को समस्या समाधान गर्न र हिउँदमा हुने आयात घटाउन ‘मौसमी असन्तुलन’ लाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, भारतीय ‘डे-अहेड’ र ‘रियल-टाइम’ मार्केटमा पहुँच विस्तार गर्ने तथा पिक समयमा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने जस्ता व्यावसायिक योजनाहरू यसमा समावेश छन्।
तर, यो लक्ष्य प्राप्तिमा वितरण प्रणालीको कमजोरी, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कमी जस्ता ठूला अवरोधहरू कायमै छन्। पुराना ट्रान्सफर्मर र न्यून क्षमताका मिटरका कारण घरायसी प्रयोगकर्ताले आधुनिक विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न नसकिरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै रणनीतिले स्मार्ट मिटर र भूमिगत वितरण प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ। साथै, बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई अघि बढाउँदै सौर्य ऊर्जालाई पनि सँगसँगै लैजाने योजना बनाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका जोखिम, जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइ र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव जस्ता चुनौतीहरूलाई रणनीतिले सूक्ष्म रूपमा पहिचान गरेको छ। यी समस्या समाधानका लागि ६ महिनाभित्र नीति तर्जुमा, एक वर्षमा ऐन संशोधन र दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने गरी स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ। निर्यातमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने र हरित ऊर्जाको माध्यमबाट नेपाललाई दक्षिण एशियाकै ऊर्जा केन्द्र बनाउने यो रणनीति सफल हुन समयबद्ध कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुने देखिन्छ।
