१४० पाठक संख्या
काठमाडौं । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। गाउँसभाको १८औँ अधिवेशनले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि लागू हुने गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरूका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान पारित गरेको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदका अनुसार सरकारी शिक्षाप्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनविश्वास बढाउन यो कदम चालिएको हो। गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा यो व्यवस्था पालना नगर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ। यसअघि अछामकै तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि यस्तै निर्णय गरेको भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले मेल्लेखको यो अभियानलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
