काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानभित्र रहेका दलीय राजनीतिक संगठनका कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा ११ विश्वविद्यालय र ७ प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले शिक्षालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सरकारले पूर्ण सुरक्षा र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधार सय बुँदा’ अन्तर्गत ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका संरचना हटाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
छलफलमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) लाई यथावत् राख्दै दलीय संगठनको साटो ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ गठन गर्ने तयारीबारे विमर्श भएको थियो। कतिपय उपकुलपतिहरूले ऐन संशोधन गरेर मात्र यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय झण्डा, ब्यानर र भित्तेलेखन हटाउन प्रहरी परिचालन गर्ने र सुरक्षा चुनौती देखिए अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट राख्ने तयारी गरेको छ। यता, नेविसंघ र अनेरास्ववियु लगायतका १४ विद्यार्थी संगठनहरूले भने सरकारको यो निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
