३०९ पाठक संख्या
युवक राई (ठिम्मर)
– भर्खरै अमेरिका र इरानबीच चुलिएको तनावले सारा विश्वले नै सास रोकेर बस्नुपर्ने स्थितिको सामना हामीले गर्यौँ। यसले के महसुस गरायो भने, हाम्रो आफ्नै देशमा कुनै लडाइँ वा तनाव नभए तापनि हामी जस्तो परजीवी राष्ट्रले विश्वको अर्को कुनामा हुने द्वन्द्वबाट कति ठूलो असर भोग्नुपर्छ। भोलि त्यसले देशमा कति ठूलो भार ल्याउँछ र त्यसकै कारण नेपालभित्रै अर्को आन्दोलन वा भयावह स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ।
हिजो मात्रै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही निर्णयहरू भए। ती बुँदाहरू पढ्दै गर्दा कतै पनि १६ लाखभन्दा बढी हाम्रा श्रमिक नेपाली दाजुभाइहरूको बारेमा एउटा पनि बुँदा नदेखिनु एकदमै दुःखद र राज्यको हेलचेक्र्याइँ हो। राज्य पक्षले यो मूल मुद्दामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले केही बुँदाहरू तयार गरेको छु।
म आफैँ पनि अरब राष्ट्रमा लामो समयदेखि बसेको हुनाले, यदि भोलि एकैपटक १६ लाखभन्दा बढी श्रमिक नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने स्थिति आयो भने राज्यले त्यो भार सम्हाल्न नसकेर देश लथालिङ्ग नहोस् भन्नका लागि राज्यलाई निम्न सुझावहरू दिन चाहन्छु:
१. राज्यले अहिलेको प्राथमिकतामा अरबको घटना र त्यसको प्रभावलाई राख्नुपर्छ।
२. सरकारले नेपालभित्र रहेका सक्रिय सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना) लाई ‘अलर्ट’ अवस्थामा राख्नुपर्छ।
३. नेपालका तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण तयारीका साथ राख्नुपर्छ:
क) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (काठमाडौँ)
ख) गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा)
ग) पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (पोखरा)
४. प्रहरी प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई सम्भावित मानवीय भार व्यवस्थापनका लागि विशेष तालिम दिएर राख्ने। अरबबाट एकैपटक श्रमिकहरू फर्कँदा तीनवटै विमानस्थलमा बाँडेर ओराल्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यसपछि घरसम्म पुग्नका लागि एम्बुलेन्ससहितका सवारी साधनहरू तयार राख्ने। विमानस्थल आसपासका होटलले मात्र वासस्थान र खाद्यान्न धान्न नसक्ने हुनाले खुला ठाउँमा क्याम्पहरू खडा गरी खाद्यान्न भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ।
५. प्रवासमा श्रमिकका रूपमा गएका नेपालीहरूले रेमिट्यान्सको माध्यमबाट देशको मेरुदण्ड बनेर मुलुकलाई जोगाइराखेका छन्। अब राज्यले यसको गुण तिर्ने समय आउन सक्छ। त्यसैले राज्यले अनिवार्य रूपमा एउटा ‘भइपरी राहत कोष’ स्थापना गरेर राख्नुपर्छ।
६. यो समस्या राष्ट्रिय समस्या भएको हुनाले नेपालभित्रका राष्ट्रिय पार्टीहरू लगायत सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी संस्थाहरूसँग गहन छलफल गरेर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ।
७. हामी हाल भारत लगायत विभिन्न देशबाट खाद्यान्न आयात गरेर दैनिक गुजारा चलाइरहेका छौँ। यस्तोमा एकैपटक १५–१६ लाख मानिस थपिँदा देशमा खाद्यान्न संकट हुन सक्छ। त्यसैले राज्यले कम्तीमा ६ महिनाका लागि खाद्यान्न भण्डारण गर्ने स्रोत खोजेर तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ।
८. प्रवासमा रहेका नेपाली राजदूतावास, एनआरएनए, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन लगायतका संघ-संस्थाहरूसँग तत्काल राज्यले समन्वय गरी एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ र सम्भावित समस्याको समाधानका लागि छलफल सुरु गर्नुपर्छ।
यदि राज्यले यी कुराहरूमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा, भोलि कुनै पनि कारणले आउन सक्ने अकल्पनीय मानवीय भारलाई व्यवस्थापन गर्दै देशलाई संकटबाट जोगाउन सकिन्छ।
– युवक राई (ठिम्मर)
