विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रविधि पत्रकार मञ्च र संसदीय मामिला पक्रकार समाजले संयुत्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले विधेयकमा भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थाप्रति शंका गरे । ‘विधेयकमा भएका १३१ दफामध्ये ५८ वटा दफामा प्रत्यायोजित व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यायोजित व्यवस्था सरकारले आफूअनुकूल कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थाको लाभ उठाएर सरकार वा मन्त्री आफैंले कानुन बनाउने सुविधा पाउनु संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुन्छ,’ उनले भने । ‘अहिले ८० प्रतिशत कानुन सरकार र २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘ऐनमा प्रत्यायोजित व्यवस्था नराखी सबै विषय स्पष्ट गरिनुफर्छ ।’
अन्तर्क्रियामा अधिवत्ता सन्तोष सिग्देलले विधेयकमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न सक्ने प्रावधानबारे कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।