३४७ पाठक संख्या
नयाँ कानूनमा बङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नयाँ कानूनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विषेशलाई पक्षपात गरेकाले यो कानून विवादमा परेको हो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानून आएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानूनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको उत्तरपूर्वी आसामलगायत विभिन्न प्रदेशमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोबास गरेका छन् । एजेन्सी
