काठमाडौं २२, जेठ | वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको मागबारे विज्ञापन गर्दा प्रतिनिधि एजेन्टको सम्पर्क नम्बर र नाम राखेको पाइए कारबाही गरिने भएको छ।
प्रतिनिधि एजेन्टको अनुमतिपत्र दुई वर्षअघि नै खारेज भइसकेको अवस्थामा एजेन्टको नम्बर राखेर विज्ञापन गरेको भेटिए मेनपावर कम्पनीको काम तत्काल रोक्का गरिनेसम्मका कारबाही गरिने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
मेनपावर कम्पनीले सञ्चारमाध्यममा अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि मागपत्रको विज्ञापन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रका प्रतिनिधि एजेन्टको नम्बर र नाम राख्दै आएका छन्। तर, व्यवसायीकै माग अनुसार एजेन्टहरुको इजाजतपत्र खारेज गरिसकेकाले त्यसो गर्नु अवैध भएको विभागको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागलाई दुई वर्षअघि आफ्ना प्रतिनिधि एजेन्ट खारेजी गर्न माग गर्दै पत्राचार गरेका थिए।
कामदार मागको विज्ञापन गर्दा एजेन्टको सम्पर्क नम्बर र नाम नराख्न मेनपावर व्यवसायीहरुलाई विभागले यसअघि पनि पटक–पटक अपिल गर्दै आएको छ। तर, विभागको आग्रहलाई व्यवसायीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
अबदेखि मेनपावर कम्पनीले विज्ञापन गर्दा कम्पनी दर्ता गर्दा विभागमा उपलब्ध गराएको सम्पर्क नम्बर वा सञ्चालकको नम्बर राख्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। व्यवसायीले प्रतिनिधि एजेन्ट हटाएको जानकारी विभागलाई गराए पनि विज्ञापन गर्दा उनीहरूको सम्पर्क नम्बर र नाम तोकेरै विज्ञापन गदै आएका छन्। यस विषयमा बेला–बेला विभागमा मौखिक उजुरी आए पनि विभागले चासो दिएर काम गरेको थिएन।
अब भने एजेन्टको नाम र सम्पर्क नम्बर राखेर विज्ञापन गर्ने मेनपावर कम्पनीलाई निगरानी गरिने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए।
‘मेनपावर व्यवसायीहरुले एजेन्ट हटाए पनि उनीहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर राखेर विज्ञापन गर्दै आएकोमा यस्तो कार्य बन्द गर्न विभागले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘यो काममा व्यवसायीहरु जिम्मेवार नभए विभागले गम्भीर कदम चाल्नेछ।’
मेनपावरले एजेन्टको नाम समावेश गरेर विज्ञापन गरेको पाए र त्यो एजेन्टका नाममा विभागमा उजुरी परे मेनपवार सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाइने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले दुई वर्षअघि आफ्ना प्रतिनिधि एजेन्टकै कारण मेनपावर सञ्चालकको बदनामी भएको भन्दै उनीहरूलाई हटाउन विभागसँग माग गरेका थिए। त्यसपछि विभागले एजेन्टले राखेको धरौटी फिर्ता गरेर उनीहरुलाई दिइएको इजाजत खारेज गरेको थियो। एजेन्ट खारेजी भए पनि उनीहरूले काम गरिरहेकाले यो निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। खारेजीमा परेका एजेण्टले उपत्यका बाहिर गएर पहिला काम गरेका मेनपावरकै नाममा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
विभागले गत फागुनमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा अनुगमन गर्दा खारेजीमा परेका एजेन्टले नै मेनपावर कम्पनीका नाममा शाखा सञ्चालन गरेको भेटेको थियो। त्यसपछि विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई खारेजीमा परेका एजेन्टलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै अनुमतिबिना खोलिएका शाखा बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो।
मेनपावरले एकातिर एजेन्ट हटाएको भन्ने र अर्कोतिर उनीहरूलाई नै रोजगारीमा जाने युवा ल्याउन प्रयोग गरिरहेको विभागको दाबी छ। यसरी विभागको अनुमतिबिना शाखा खोल्ने दिने मेनपावर व्यवसायीलाई विभागले कारवाहीको दायरामा ल्याउन भने सकेको छैन। जसका कारण एजेन्टबाट धेरै कामदार युवा ठगिँदै आएका छन्।
मेनपावरसँग जोडिएका धेरै एजेन्टका नाममा विभागमा पीडितले उजुरी गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि एजेन्टका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पुगेका कामदारले पनि हटलाइन टेलिफोनमार्फत उजुरी गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले विगतमा अनुमति दिएका ७ सयभन्दा बढी एजेन्ट थिए। उनीहरुमध्ये अधिकांशको लाइसेन्स खारेज भएको छ।
एजेन्टका नाममा ३० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी
विभागमा पर्ने उजुरीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी एजेन्टका नाममा आउने गरेको छ। एजेन्टबाट ठगिएका कामदारको जिम्मा मेनपावर कम्पनीले नलिने भएकाले धेरै पीडितहरु अन्यायमा पर्दै आएका छन्। कम्पनीहरु एजेन्टलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेका छन्।
पछिल्लो समय व्यक्तिगत एजेन्टबाट रोजगारीमा जाने कामदार ठगिने क्रम बढ्दै गएको छ। व्यक्तिगत एजेन्टले ५ लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्म ठगेका उजुरी विभागमा पर्ने गरेको विभागको उजुरी शाखाले जनाएको छ। ठगिएकामध्ये थोरैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छन्।
विभागमा १ हजार ८० वटा मेनपावर कम्पनी दर्ता भए पनि तीमध्ये ८ सय कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन्। आधाभन्दा बढी मेनपावरले लाइसेन्स मात्र लिएर बसेका छन्। यस समाचारलाई नेपाल लाइभाबाट साभार गरिएको हो |
