३४५ पाठक संख्या
परदेशी खबर
डिसेम्बर १७, कुवेत । अादिवासी जनजातीको मौलिक चाडमा दिदैं आएको सार्वजनिक राष्ट्रिय बिदालाई पुन:स्थापना गर्न माग गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुवेतले राजदुतावास मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ् ।
कुवेत स्थित नेपाली राजदुतावस कुवेतका राजदुत यज्ञबहादुर हमाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ०६२/६३ को जनअन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, १० बर्षे स-शस्त्र जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, महिला आन्दोलन तथा विभिन्न न्यायमुखी आन्दोलनहरूको जगमा मात्रै वर्तमान परिवर्तन सम्भव भएकोले त्यसै परिवर्तनको जगमा टेकेर नै नेपालको संविधान जारी भई अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था कायम भएको तथ्यहरु स्पष्ट रहेको हुँदा नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिले उठाएका पहिचान र अधिकारसँग आधारित मूलभूत मुद्दाहरु अझैसम्म सम्बोधन हुन नसकेकोले यस संविधान २०७२ लाई आदिवासी जनजातिहरूले पूर्णतः स्वीकार गर्न नसकी रहेको कारण वर्तमान संविधानमा सम्बोधन हुन नसकेका आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ् ।
आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिक पर्वहरू सोनाम ल्होछार, तमू ल्होसार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी, माघे सक्रान्ति तथा उँधौली, उँभौलीको अवसरमा २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात पाउँदै आएको एक-एक दिनको सार्वजनिक बिदालाई पनि दुईतिहाई वाला वर्तमान सरकारले बिकाश र समृद्धिको काम गर्नुपर्ने बहाना बनाई खारेजीको निर्णय गर्नु आदिवासी जनजाति माथि साँस्कृतिक आक्रमण र अतिक्रमण भएको हाम्रो ठहर गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले प्राप्त गर्दै आएका ती बिदाहरू पनि सबैखाले आन्दोलनहरूबाट प्राप्त उपलब्धि भएकोले ऐतिहासिक आन्दोलनहरुबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको खारेजी र कटौती गर्दा सम्बन्धित कुनै पनि समुदाय सँग कुनै पनि प्रकारको परामर्श, छलफल तथा जानकारी नै नलिईकन एकलौटी ढंगबाट गरिएको कु-कार्य प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रवास शाखा कुवेतले घोर भत्सर्ना गरेको छ् ।
२०७२ ले बहु-जातीय, बहु-भाषिक, बहु-धार्मिक र बहु-साँस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र र समानुपातिक-समाबेशी प्रतिनिधित्व जस्ता राजनीतिक मुद्दालाई संबैधानिक तवरले संस्थागत गरेको र हजारौं आदिवासी जनजातिको त्याग र बलिदानीबाट अहिलेसम्म जे-जति उपलब्धि भएका छन् तिनको रक्षा र कार्यान्वयनमा दबाब दिँदै बाँकी अधिकारहरू प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहनु नै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अहिलेको मुख्य बाटो भएको बताउदै वर्ण, बर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा हुने सबैखाले बिभेदको विरुद्धमा साथै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्ष राष्ट्रको स्थापनाका लागि हामी आदिवासी जनजातिले अनवरत लडेका थियौं, रगत बगाएका थियौं र पसिना बगाएका स्मरण गर्दै । अादिवासी जनजातीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ् ।
यदि निर्णय फिर्ता नलिए समस्त आदिवासी जनजाति समुदाय थप सडक संघर्षमा उत्रिनुको बिकल्प नरहेको र त्यसबाट उत्पन्न हुने नकारात्मक परिणामको जिम्मेवार नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरू नै हुने ज्ञापन-पत्रद्वारा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्याय, असमानता र विभेदको बिरुद्ध साथै सामाजिक न्याय, समानता र सबैखाले विभेद अन्त्यको पक्षमा यसरी नै अादिवासी जनजाती निरन्तर रूपमा आवाज उठाई रहने नेपाल अादिवासी जनजाती महासंघ कुवेतका अध्यक्ष
अमृत तामाङद्वारा हस्तक्षरीत ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ् ।
अध्यक्ष अमृत तामाङ द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र राजदुत यज्ञ बहादुर हमाल र प्रथम सचीव भोगेन्द्र लिङ्देन सहभागीतामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कुवेतका अध्यक्ष अमृत तामाङ ,सुनुवार सेवा समाजका कार्यबाहक अध्यक्ष लाल बहादुर सुनुवार , तामाङ संस्कृती घेदुङ का अध्यक्ष हिमाल लामा,संघीय समाज कुवेतका महासचिव लोक याम्फु खाखुरा किराँत ,आदिवासी जनजाति महासंघ कुवेतका सदस्य हर्क मोक्तान ,सुनुवार सेवा समाज कुवेतका सदस्य पुजा सुनुवार ,सुश्मिता सुनुवार ,सलिना सुनुवार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
