२५१ पाठक संख्या
भाद्र ९ – कतारमा नेपाली व्यवसायीको लगानीमा सञ्चालित एउटा कम्पनीमा सहायक मानव संसाधन व्यवस्थापक पदमा कार्यरत काठमाडौंकी सिर्जना श्रेष्ठलाई गर्भवती भएको भन्दै उक्त कम्पनीले निष्काशन गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
वैध कागजातसहित कानुनी हैसियतमा बसेर काम गर्दै आएकी श्रेष्ठलाई रोजगार करारपत्रमा ‘ब्याचलर’ (अविवाहित) उल्लेख भएको भन्दै निजले बिहा गरेको र गर्भवती भएको भनेर कम्पनीले निष्काशन गरेको छ । यसरी अनधिकृत कारण र तर्कमा कामदार निष्काशित गर्ने कार्य कतारको श्रम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धिको प्रावधानविपरीत छ ।
कतारको श्रम कानुनले विवाहित महिलालाई गर्भवती भएकै कारण निष्काशन गर्ने कार्यलाई बर्जित गरेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा कतारी श्रम कानुन मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले समेत पूर्ण प्रत्याभूति गरेको छ । एउटा विवाहित महिलाको गर्भधारण हुने प्रकृतिसिद्ध र व्यक्तिगत अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने कार्य आफैंमा अमानवीय तथा गैरन्यायिक चरित्रको छ ।
व्यवसायी अशोक श्रेष्ठद्वारा सञ्चालित ‘स्टाफ सोर्स इन्टरनेसनल र कतार मेड सर्भिस’ नामको उक्त कम्पनीले सिर्जना श्रेष्ठमाथि यस्तो व्यवहार गरेको हो । महिला कर्मचारी गर्भवती भएपछि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने वा कामबाटै निकाल्ने प्रवृत्ति अन्यत्र समेत देखिंदै आएको सन्दर्भमा पछिल्लो कतारमा यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ । रोजगार करारपत्रमा ‘ब्याचलर’ हैसियत रहेको भन्दै उनीविरुद्ध अनर्थकारी र गलत कदम चालिएको छ । कतारलगायत विदेशी मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासी दम्पतीले बच्चा जन्माउने विषय सामान्य हो । कतारमा धेरै नेपाली श्रीमान्–श्रीमतीले त्यहीं बच्चा जन्माएर सहज ढंगले कम्पनीमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
सिर्जना श्रेष्ठ उक्त कम्पनीको एउटा सामान्य कर्मचारीमात्रै नभएर एउटा शिक्षित र सक्षम नेपाली कामदार प्रतिनिधि पनि रहेको समाचारमा उल्लिखित विवरणले देखाउँछ । एउटी महिला कामदारको प्रकृतिप्रदत्त अवस्थामा कम्पनीले काम गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा न्याय खोज्नैका लागि बिरानो मुलुकमा अड्डा–अदालत धाउन बाध्य बनाइएको अवस्था आफैंमा निन्दनीय छ ।
व्यवसायी श्रेष्ठको कम्पनीले उनको आवासीय भिसा समेत नवीकरण गरिदिएको छैन । यसले गर्दा उनले सरकारी अस्पतालबाट पाउने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । उनले नचाहेर पनि बच्चा जन्माउनका लागि स्वदेश फर्किन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेश फिर्न समेत उनलाई ‘एक्जिट पेपर’ (खु्रज) समेत दिइएको छैन ।
त्यसको लागि पनि उनी मानसिक तनावमा रहनुपर्ने परिस्थितिलाई एउटा नेपाली चेलीले विदेशी भूमिमा भोग्नुपरेको गम्भीर समस्याका रूपमा लिइनुपर्छ । सिर्जना यतिखेर न्यायको खोजीमा कतारस्थित नेपाली दूतावास, कतार मानव अधिकार समिति र कतारको उच्च न्यायालयमा पुगेकी छन् । उनको न्यायिक लडाइमा साथ दिनु तथा उनको मातृत्व र श्रमिक अधिकार दिलाउनमा भरथेग गर्नु नेपाली दूतावासको कर्तव्य समेत हो । यसबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले तत्कालै आवश्यक ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।साभारः कान्तिपुर अनलाइनबाट
