४०० केभी प्रसारणलाइन सुरु भएको ८ वर्षमा पनि बनेन,निर्माणमा अझै अवरोध

असोज ५, काठमाडौं। विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारत विद्युत व्यापार गर्न निर्माण अघि बढाइएको हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष भयो। कहिले तयार हुन्छ भन्ने अझैसम्म टुंगो छैन।

विभिन्न अवरोधका कारण आयोजना पूरा हुन गाह्रो परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। यो प्रसारणलाइन मकवानपुरको हेटौंडा-११ थानाभन्ज्याङ सबस्टेसनबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ मा जोडिन्छ। १० वटा जिल्ला पार भएर जानुपर्ने आयोजनाको बिभिन्न स्थानमा अवरोध छ।

प्रसारणलाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणल निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माण कार्यलाइ गति दिन विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रयास पनि सार्थक हुन सकेको छैन।

रणनीतिक महत्वको प्रसारणलाइन सम्पन्न हुन नसक्दा प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकेको छैन। अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारणलाइन मात्रै छ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ। रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन। सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले बल्ल तार तान्न सुरु गर्ने छ।

हेटौंडाका वडाहरु १५, १६ र १७ को हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले अवरोध हटाउन वागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र प्रभावितहरुसँग पटक पटक छलफल भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

स्थानीयले प्रसारणलाइन लैजाने रुट परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुइटा टावर पनि सार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। प्रसारणलाइन बस्तीबाट नलगी जंगलबाट लैजानुपर्ने माग छ। आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने अडान छाडेको छैन। त्यसैले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिन अघि अवरोध रहेका ठाउँको अवलोकन गरेको थियो। टोलीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ।

‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौं। विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुंग्याउनतर्फ लागौं भनेका छौं,’ घिसिङले भने।

लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैंकले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिंदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। हेटौंडा-१६ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण कोइरालाले बस्ती छलेर प्रसारणलाइन लैजाने अवस्था हुँदाहुँदै यसतर्फ आयोजना व्यवस्थापनले ध्यान नदिएको बताए।

‘हामी विकास विरोधी होइनौं, तर अहिलेको रुट व्यवहारिक छैन।मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाट लाइन लैजानु पर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं।’

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिरहाको लहान-पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ। प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ। आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन्।

नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल-भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो। यसबाट मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । बिजमाण्डुबाट






Related Posts
  • अवैध रुपमा नेपाल छिरेका ११ जना अफगान नागरिक पक्राउ
  • नमस्ते रेष्टुरेन्ट खेलकुदको आयोजना तथा BEC र सिटि एक्सप्रेस भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि KSAB अवासियालाई
  • श्रीलंका हुँदै कुवेत कसरी पुगे १ सय ६१ नेपाली महिला ?
  • ११७ पुग्यो बाढी–पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या , ३४ जनाको अवस्था अझै अज्ञात
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    गधाको दूधको पनिर सबैभन्दा महँगो !

    अवैध रुपमा नेपाल छिरेका ११ जना अफगान नागरिक पक्राउ

    प्रत्येक नेपालीलाई ५७ हजार ऋणको बोझ

    बिजनेष

    असोज २० मा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस