वैदेशिक रोजगारलाई खाडी र मलेसियामा सीमित गरेको भन्दै महालेखाको असन्तुष्टी

भदौ७, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खाडी र मलेसिया केन्द्रित नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई विविधीकरण गरेर फराकिलो बनाउन नसेकेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्य प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवदेन २०७८ मा उक्त असन्तुष्टि जनाइएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत रोजगारीका लागि १ सय ७२ देश खुला गरिएको भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये खाडी र मलेसियामा मात्र ८७ प्रतिशत र अन्य देशमा १३ प्रतिशत गएको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य अरेबियन मुलुक तथा मलेसियामा अधिक केन्द्रित रहेको देखिँदा विविधीकरण हुन सकेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी रोजगारीलाई विविधीकरण गर्नु पर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०१९/२०२० मा श्रम स्वीकृति लिएर मलेसियामा १५ प्रतिशत, कतारमा १७ प्रतिशत, यूएईमा २७ प्रतिशत, साउदी अरबमा २० प्रतिशत र अन्य देशमा २० प्रतिशत कामदार गएको उलेख छ ।

प्रतिवेदनले रोजगारीमा गएकामध्ये ९ देशसँग श्रम सम्झौता भएको र ८ देशमा मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको सीप तथा क्षमता वृद्धिमा ध्यान नदिएको समेत औंल्याएको छ ।

नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि ०७६/०७७ सम्म गएका २१ लाख ३२ हजार कामदारमध्ये उच्च दक्षतायुक्त कामदारको प्रतिशत ०.०४ प्रतिशत, पेशाविद् ०.१२ प्रतिशत, अर्ददक्ष ८.३४ प्रतिशत, अदक्ष कामदार ५७.४ रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारबाट यथोचित लाभ लिन गन्तव्य मुलुकहरुको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मध्यान्ह दैनिकले छापेको छ






Related Posts
  • प्रतिपक्षको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेटसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
  • राष्ट्रसंघ मुख्यालयअघि गोविन्द केसीको प्रदर्शन
  • घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको १५ वर्ष पुरा,सम्झनामा दीप प्रज्वलन
  • नेकपा एकीकृत समाजवादीका पदाधिकारीहरु चुनिए
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    कुवेतमा सडक दुर्घटनामा किप्पा नेकोर तामाङको मृत्यु

    प्रतिपक्षको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बजेटसम्बन्धी दुई विधेयक पारित

    राष्ट्रसंघ मुख्यालयअघि गोविन्द केसीको प्रदर्शन

    बिजनेष

    ४०० केभी प्रसारणलाइन सुरु भएको ८ वर्षमा पनि बनेन,निर्माणमा अझै अवरोध

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस