एनआरएनको १० अर्बको पूर्वाधार कोष: आइपीओ खरिद गर्न १५ लाख एनआरएनहरूलाई डिम्याट खाता खोल्न आग्रह गरिने

फागुन ९,काठमाडौँ /सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सञ्‍चालनमा ल्याउन लागेको पूर्वाधार कोषको ८५ प्रतिशत रकम गैर आवासीय नेपालीहरूसँग प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) मार्फत् उठाउने अनुमति दिएको छ । १० अर्बको पूर्वाधार कोषमा एनआरएनले एक अर्ब रुपैयाँ (अर्थात्) १० प्रतिशत र सरकारले ५० करोड रुपैयाँ (५ प्रतिशत) प्रवर्धक सेयर लगानी गर्ने भएको छ ।
‘बाँकी रकम एनआरएनहरूमाझ आइपीओ जारी गरी उठाउन लागिएको’ एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।
कम्पनी दर्ता भएर प्रवर्धकहरूको पैसा आउने क्रम शुरु भएसँगै कम्तीमा १५ लाख एनआरएनको डिम्याट खाता खोल्नका लागि आह्वान गरिने भएको छ । सरकार र एनआरएनको गरी कुल डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रवर्धकको लगानी रहने भएपनि आइपीओ अधिक खरिद भएमा त्यसलाई सेयर पुँजीमै परिवर्तन गर्न दिन धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ ।
‘म्युचुअल फण्ड’मा यो अभ्यास भएपनि प्राथमिक सेयर निष्काशनमा भने यो अभ्यास छैन । तर बाहिरबाट पैसा पठाइसकेपछि त्यसलाई फेरि फिर्ता गर्न शुल्क लाग्ने भएकाले अधिक आवेदन आए सेयर पूँजी नै बढाइदिन आग्रह गरिएको एनआरएन पूर्वाधार कोषका सल्लाहकार अनलराज भट्टराईले बताए ।
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी १ अर्ब रुपैयाँमाथिको चुक्ता पुँजी भएको कोषले यसरी आइपीओ जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे अनुरुप एनआरएनले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । आइपीओको प्रतिइकाइ मूल्य भने १०० रुपैयाँ नै कायम हुनेछ ।
प्रवर्धक सेयरमा थप लगानी गर्न इच्छा जाहेर गर्नेहरूको संख्या पनि थपिदैं गएको र आइपीओ पनि बढी माग भए त्यसलाई सेयर पूँजीमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था भए कोषको आकार अझै वृद्धि हुन सक्ने भट्टराईले बताए ।
कोषको अधिकांश हिस्सा आइपीओमार्फत् पुँजी उठाउन लागिएकोले प्रवर्धक सेयरको लक–इन पिरियड (सेयर कारोबार गर्न नपाइने अवधि) धेरै वर्ष नराख्ने विषयमा पनि आज गैर आवासीय नेपाली संघ र धितोपत्र बोर्डबीच छलफल भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रवर्धक सेयरमा ५ वर्षे र जलविद्युतमा ३ वर्षे लक–इन पिरियड कायम गरिएको छ ।
एनआरएनएले डेढ सय परियोजनामध्येबाट लगानीयोग्य परियोजनाहरू छनौट गर्ने बताइएको छ । एनआरएनहरूमाझ कुल ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्न लागिएको एनआरएन पूर्वाधार कोषको आइपीओ एनआरएनहरूमा बिक्री नभए देशभित्रै पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।
कृषि, जलविधुत, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रका परियोजनाका अतिरिक्त एनआरएन पूर्वाधार कोषले प्राइभेट इक्विटी फण्डले जस्तै इक्विटीमा लगानी, नवप्रवर्तन र स–सानो कर्जा पनि दिन सक्ने मोडालिटीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार भएको छ ।
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कोष सञ्चालन गर्न सरकारले लगानी गर्नेबाहेक अन्य सबै सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । इकागज बाट






Related Posts
  • मेचीकाली सामुहिक बचत कोषद्वारा आगलागी पीडित शान्ति राईलाइ रू. ७४ हजार भन्दा बढि सहयोग
  • खोटाङ सेवा समाज यूकेले खोटाङलाई ११ लाखभन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री उपलव्ध
  • ओखल्ढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मी माथि शिक्षकद्वारा दुव्र्यवहार
  • अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजद्वारा २३ लाख बराबरको अक्सिजन सिलिण्डर सहित स्वस्थ्य सामग्री सहयोग
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    अमेरिका बस्ने नेपालीले स्वास्थ्य चौकीलाई पठाए स्वास्थ्य सामग्री

    भोजपुरका प्रशन राईको कुवेतमा बिल्डिङबाट खसेर मृत्‍यु

    मेचीकाली सामुहिक बचत कोषद्वारा आगलागी पीडित शान्ति राईलाइ रू. ७४ हजार भन्दा बढि सहयोग

    बिजनेष

    अलमुजैनीको रमादान प्रमोशनमा चौथो चरणको भाग्यशाली विजेताको नामावली सार्वजनिक

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस