सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाण्डौ, ५ मङ्सिर। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने तय भएका ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।

अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति, २०७१ संशोधनसहित मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको बताए । ‘दफा १२ को उपदफा (३) लाई संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ श्य्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा बिस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीको बीचमा रहेको ६२ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।






Related Posts
  • एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो तेह्रौँ सागको खर्च विवरण
  • कुवेतमा कार्यरत महिलाहरुले देउसीभैलो खेलेर उठेको रकम सियोनाको लागि सहयोग गरे
  • कोरियास्थित मुस्ताङ परिवार द्वारा १२० थान न्यानो कपडा सहित दुई लाख त्रिचालिस हजार रुपैंया सहयोग
  • रामप्रसाद राई गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा जसपा नेपालको समायोजन सम्पन्न, दर्जनौ नेकपा र कांग्रेस परित्याग गरि जसपा प्रवेश
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो तेह्रौँ सागको खर्च विवरण

    कुवेतमा एक नेपाली महिलाद्वारा आत्महत्या

    कतारले दिने ३ वटा मर्सिडिज कार लिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

    बिजनेष

    सुनको मूल्य नाघ्यो लाख ,तोलाको १ लाख १ हजार ४ सय

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस