९९ पाठक संख्या
चैत २७, काठमाडौँ । ‘लकडाउन’ को अवधिमा काठमाडौं बाहिर घर भएकालाई जान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिबीच मत बाझिएको छ ।
पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकले उपत्यका छाड्न चाहने नागरिकहरुलाई सरकारले नै सवारी साधनको व्यवस्था गरी प्रहरी स्कर्टिङ सहित सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णयबारे संयोजक तथा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठले संचार माध्यमलाई जानकारी गराएका थिए ।
खासगरी न्यून आय भएका श्रमिकहरुलाई परेको अप्ठेरो मध्यनजर गर्दै समन्वय समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो । गृहजिल्लामा लैजाने व्यवस्था सरकारले नै गरे पनि तत्कालका लागि कोही पनि काठमाडौं आउन नपाउने निर्णय उच्चस्तरीय समन्वय समितिको थियो ।
यो निर्णय लगत्तै यसको कार्यविधि तयार गर्न गृह मन्त्रालयमा बैठक सुरु भयो । तर, सरकार आफैले लकडाउन घोषणा गर्ने र त्यसको भावना विरुद्ध हुने गरी आफैले यातायातको साधन व्यवस्था गरेर गाउँ–गाउँ पुर्याउने निर्णय अमिल्दो भएको र यसले कोरोना संक्रमण गाउँ–गाउँमा फैलन सक्नेबारे विश्लेषण भयो ।
लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादलं) का सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दाबी गरे, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरुमा मजदुर र बिपतमा परेका नागरिक पठाउने बारे कुनै निर्णय भएको छैन।’
नेकपाभित्र प्रभावशाली मानिने प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको उपरोक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘काठमाडौँबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौँ जान नदिने कुरा सत्य होइन होला । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो’ उनले फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ ।’
निर्णय विवादमा परेपछि दुई घण्टा पनि नबित्दै आफैले गरेको निर्णयबाट उच्चस्तरीय समन्वय समिति पछि हटिसकेको छ । बिहीबार अपरान्ह एक विज्ञप्ती जारी गर्दै ‘कोभिड–१९’ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ‘काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने, तर काठमाण्डौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय ‘ नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसूस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन) लाई जारी राखिएको छ’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको संवोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं ।’
यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । नयाँ पत्रिका
