आज: १५ चैत्र २०८०, बिहीबार | Thu, 28, Mar, 2024
FLASH NEWS

नेपाल स्काउटको जग्गा निजी कम्पनीको कब्जामा : पदाधिकारीकै संलग्नतामा १६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण

परदेशी खबर ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०५:५६ मा प्रकाशित ( ४ साल अघि) १२७ पाठक संख्या

काडमाडौं, २ कात्तिक । नेपाल स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारी र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको मिलेमतोमा लैनचौरस्थित स्काउटका नाममा रहेको १६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको खुलासा भएको छ ।

स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर कम्पनीले स्काउटको जग्गा कब्जामा लिएर आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरिरहेको पाइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२९ लैनचौरस्थित स्काउटको प्रधान कार्यालयसँगै रहेको सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने क्रममा यस्तो अनियमितता भएको खुलेको हो ।

कम्पनीले भाडामा लिने क्रममा ३ रोपनीमा सम्झौता गरेको थियो तर स्काउटकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा अवैध रूपमा अन्य ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गासमेत उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

अवैध रूपमा उपयोग गरिँदै आएको सो जग्गाअन्तर्गत पाँच रोपनी नौ आनामा कम्पनीले लैनचौर बैंक्वेट नामको पार्टी प्यालेसको संरचना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, पार्टी प्यालेसका साथै माई च्वाइस रेस्टुरेन्ट एन्ड बारसमेत सञ्चालन गरी खाली स्थानलाई पार्किङका रूपमा उपयोग गरिरहेको छ भने पार्किङबापत रकम असुलिरहेको छ ।

स्काउटले सोही जग्गा भाडामा लगाएर आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । लैनचौरमा स्काउटको नाममा २६ रोपनी जग्गा रहेको छ । विवादित १६ रोपनीबाहेकका जग्गामा बनेका संरचनासमेत खड्का ल्यान्डले भाडामा लिएको देखिन्छ ।

जग्गाका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि सम्पर्क मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समेत गत माघ महिनामा छानबिन गरी सम्झौताभन्दा बढी जग्गा अवैध रूपमा उपयोग गरेको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सम्झौता गरेको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा बनेका संरचना भत्काउन, अतिक्रमणमा परेका जग्गा खाली गर्न र संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्मका पदाधिकारीहरूले यसबारे चासो नदिएको पाइएको छ ।

स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई करार अवधि सकिएपछि जग्गा स्काउटकै उपयोगका लागि प्रयोग गर्न लागिएकोमा कम्पनीले अवरोध गरेको बताँउछन् । ‘१० वर्षसम्म कम्पनीले सम्झौता गरेको भन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । तर, यसअघिका पदाधिकारीले यसबारे कुनै चासो दिएको पाइएन,’ भट्टराई भन्छन् ।

स्काउटको नाममा रहेको २६ रोपनी जग्गा स्काउटले २०६५ सालमा टेन्डर आह्वान गरी १ भदौ २०६६ बाट लागू हुनेगरी १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको अवधि गत साउन मसान्तमा सकिएको छ । तर, कम्पनी र स्काउटका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा अवैध रूपमा गुपचुप रूपले पाँच वर्ष थप गरिएको पाइएको छ ।

राजधानीलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार सम्झौताको तीन वर्षपछि २१ साउन २०६८ मा बसेको स्काउट पदाधिकारी बैठकबाट सम्झौता अवधि बाँकी हुँदै पाँच वर्ष समय थप गरेको पाइएको छ । यसरी थप गर्दा ठूलै चलखेल भएको अनुमान गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यस निर्णयमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त श्रीराम लामिछाने, निर्देशक गौतम अधिकारीलगायतको शंकास्पद भूमिका पाइएको छ । २१ साउनमा बसेको बैठकको ४ नम्बर बुँदामा सो जग्गाको लिज अवधि १५ वर्ष उल्लेख गरेको पाइएको छ । कम्पनीले सोही आधारमा सम्झौता बाँकी रहेको भन्दै ठाउँ खाली गर्न अटेर गर्दै आएको छ ।

कम्पनीले यसैलाई आधार मानेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दाएर गरेको थियो । अदालतको आदेशबाट १५ वर्ष करार अवधि सदर गरेको छ । स्काउटले भने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ ।

‘हामीले अदालतको आदेशबाहेक ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खाली गर्न भने पनि कम्पनीले मानेको छैन,’ निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले भने । यसबारे बुझ्न खोज्दा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क हुन सकेन । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।