स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बदर

काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर गरिएको छ । 

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक प्रत्येक प्रदेशले कानुन बनाएका थिए । 

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ । 

अब संघको आधारमा प्रदेशले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउने बताइएको छ ।  रातो पार्टीले यो खबर प्रकाशित गरेका छन ।  






Related Posts
  • युएईमा कोभिड – १९ को नयाँ संक्रमित ६३८, संक्रमित संख्या ३३,१७० र संक्रमित २ जनाको मृत्यु
  • नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले परराष्ट्रमन्त्री लाई बुझाए ज्ञापनपत्र
  • कोरियामा एक नेपाली चेलीको दुःखद निधन, घटना श्रृंखलाबद्ध बन्दै
  • पश्चिम रुकुममा घटेको घटनाको छानबिन र दोषीलाई कार्वाही गर्न बिश्वकर्मा समाज नेपाल युएई द्वारा बिज्ञप्ति
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    विदेशमा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपालीलाई तत्काल स्वदेश ल्याइने

    युएईमा कोभिड – १९ को नयाँ संक्रमित ६३८, संक्रमित संख्या ३३,१७० र संक्रमित २ जनाको मृत्यु

    नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईले परराष्ट्रमन्त्री लाई बुझाए ज्ञापनपत्र

    बिजनेष

    आँखी झ्यालबाट लकडाउन

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस