पहिचान सहितको सङ्घीयता जातिय राज्य हैन

चम्पक सुनुवार “किराँती”

जुन २४,
सङ्घीयता भनेको राज्य शक्तिको बाँडफाड तथा non-centralization को मान्यताअनुशार अधिकार एउटा केन्द्रमा नरहने हो । नश्लवाद तथा एकात्मक राज्य सत्ताको अन्त्य गरी बहुराष्ट्रिय सबैको न्याय , समानता , स्वतन्त्रता , सामान अधिकार , पहिचान, अस्तित्व र पुर्ण सामानुपतिक समावेशीताको माग हो । जहाँ केन्द्र , स्वायत्त प्रदेश र संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको संरचना अनुसार राज्य सन्चालन गर्दै राज्य द्वारा सदियौ देखि बहिष्करण तथा उत्पीडिनमा पारिएका श्रमजीवी वर्ग , उत्पीडित जाति(राष्ट्रियता) , पिछडा वर्ग , महिला , सिमान्तकृत समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउदै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार आत्मासम्मान र स्वाभिमानको प्रत्याभूति एवम् सामाजिक मुक्तिको सवाल हो । यो कुनै जाती वर्ग समुदाय विरुद्ध नभई शान्ति , सुशासन , समृद्ध , विभेदरहित राष्ट्रिय एकता सहितको सुन्दर नेपाल निर्माणको परिकल्पना हो ।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक थात थलोमा आधारित मानवजनित भुगोललाई लिम्बुवान , किराँत , ताम्सालिङ, नेवा: मगरात तमुवान , मधेस आदि जस्ता नाम राखेमा  कसैले टाउको दुखाइबस्नु आवश्यक छैन । कतिपयले यी ऐतिहासिक मानवीय सभ्यता र नामलाई जतिसुकै घुमाएर गलत अर्थ लगाएपनि साचो अर्थमा पहिचान सहितको सङ्घीयता नेपालको लागि न्याय, समानता , स्वतन्त्रता , सह-अस्तित्व तथा सबैखाले विभेद , अन्याय एवम् सामाजिक मुक्तिको प्रमुख बाटो हो । जस्ले जतिसुकै ठुला कुरा गरेतापनि संसारमा सामाजिक मुक्ति विना विकास सम्भव भएको देखिदैन। जहाँ उत्पीडन , अन्याय हुन्छ त्यहाँ बिद्रोह हुन्छ ; जहाँ विद्रोह हुन्छ त्यहाँ अशान्ति हुन्छ यी चिजहरु विकास र समृद्धिका बाधक हुन् ।
विश्वमा सङ्घीय राज्यहरू निर्माण गर्दा प्राय उत्पीडित जाति(राष्ट्रिय), भाषा ,वर्ग वा ऐतिहासिक थातथलोलाई प्रमुख आधार मानेर राज्य/प्रदेशहरु निर्माण गरिएको पाइन्छ । जस्तै: हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा करिब ५०० भन्दा बढी जात/जाति तथा भाषा/भाषी रहेतापनि पनि पहिचानजनित प्रदेश/राज्यहरु तामिलनाडु , पन्जाव , विहार , मिझोर , नागाल्याण्ड, केरला , तेलङ्गा आदिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । मानवीय पहिचान बिरोधीहरुले यो बुझ्नु पर्छ कि , के आज बिहारमा बिहारीले मात्र अधिकार पाएका छन्  र ? के त्यहाँ  बिहारमा बिहारी मात्र बस्छन् र ? बिल्कुल हैन र मानवीय पहिचान राख्दैमा एकले अर्काको अस्तित्व नामेट पार्ने र त्यहाँबाट अन्य समुदाय र उनीहरूको सस्कार , सस्कृती भाषा, धर्म  सिध्याउने भन्ने हैन र यस्तो हुन पनि सक्दैन । बरु त्यहाँ संविधान अनुसार सबैको अस्तित्व , पहिचान र अधिकारलाई राज्य शक्ति र हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच र उपस्थितिको सुनिस्चित हुन्छ ।
त्यस्तै गरी वर्तमान शक्तिशाली विकसित राष्ट्रहरु आइरिसको थात्थलो आयरल्याण्ड , इङलिसहरुको थात्थलोबाट इंग्ल्याण्ड , इस्क्ट्लान्ड हरु पनि पहिचानजनित state राज्य(प्रदेश) हुन्  । यी माथिको केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ जातीय राज्य र पहिचानजनित प्रदेश अलग हुन् । नेपालको सन्दर्भमा पहिचान/सङ्घीयता , धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दाले मधेस आन्दोलन , तत्कालीन माओवादी दशवर्षे जनयुद्ध , आदिवासी जनजाती आन्दोलन , लिम्बुवान आन्दोलन , २०६२/६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् व्यापकता पायो भने राष्ट्रिय एजेन्डाको रुपमा विकसित भयो । राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा सडक देखि सदन र सामाजिक संजाल , गाउँ सहर , टोल जताततै पहिचान सहितको सङ्घीयताको व्यापक बहस र छलफल भएको थियो ।
पहिचान सहितको सङ्घीयताले व्यापकता र राष्ट्रिय रुप लिएपछि तत्कालीन एमाले भित्र पनि पहिचान/सङ्घीयता पक्षधर र विपक्ष मात्र भएनन् । पार्टीकोआठौं महाधिवेशनले गरेको अग्रगामी निर्णयबाट केन्द्रीय नेताहरु प्रतिगमनतिर गएको निष्कर्षका साथ सबैभन्दा बढी मतले केन्द्रीय उपाध्यक्ष जितेका पूर्वमन्त्री अशोक कुमार राईको नेतृत्वमा अग्रगामी विचार समूह गठन गरेका थिए भने मन्त्री तथा सभासद भैसकेका केन्द्रीय नेताहरु क्रमशः सङ्घीयता विद पूर्वमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ , पूर्वमन्त्री रकम चेम्जोङ लिम्बु , पूर्वमन्त्री हेमराज राई , रणध्वज कन्दङ्वा लिम्बु , अजम्बर राई काङमाङ , महेन्द्र थापा मगर , कर्णबहादुर बुढा मगर , डा. गणेश योन्जन , प्रेम कृष्ण पाठक आदि नेताहरुले पार्टी परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल स्थापना गरेका थिए ।
उक्त नवगठित पार्टीमा काङ्ग्रेस , माओवादीका लगायत अन्य पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधर नेताहरु पनि गोलबन्द हुन आएका थिए । तर तत्कालीन एमाले सङ्घीयता विरोधी पार्टीको रुपमा आफूलाई जनता माझ परिचित गराउन पनि सफल नभएको हैन । त्यतिखेर आफूलाई एमाले भन्नेहरु सङ्घीयताले देश टुक्र्याउछ भनेर जनता माझ भ्रम छर्न पनि पछि परेनन् । तर तिनै कहिल्यै नमिल्ने , सधैं जुधिरहने तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी एकीकरण गरी बनेको नेकपा डबल पार्टी वर्तमान सङ्घीय प्रदेशको सात ओटा मध्य ६ वटा प्रदेशमा मुख्य मन्त्री चलाइरहेका छन् । यसरी राजनीतिमा जनतालाई भ्रम छर्दै सत्तासिन हुनु कतिको जायक र न्यायसंगत छ ? एमाले र माओवादी मिल्छ भनेर कसैले सोचेका थिए होलान् त ? पक्कै पनि थिएन तर यिनीहरु भित्र पनि आफ्नै स्वार्थ लुकेका छैनन् भनेर भन्न सकिन्न ।
अर्को कुरा सङ्घीयताको लागि भुगोल, इतिहास ,भाषा , धर्म, सस्कार , सस्कृती तथा सभ्यता अति अपरिहार्य हुन्छ भने नेपालको सङ्घीयता नदिनाला, वनजङ्गल, डाडा काडा , पाखा पखेराले मागेका हैनन् । प्रशासन चलाउन गाह्रो भएर ल्याइएको पनि होइन । तथापि उत्पीडित जाती, वर्ग समुदायको असंख्य त्याग, बलिदानीबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। अहिले नेपालमा सत्तासिनहरुको गतिविधिलाई नियाल्दा जनतालाई वास्तविक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गराउन नसकेको होकि भन्ने देखिन्छ जहाँ शासक परिवर्तन भएतापनि चरित्रहरु सामन्ती नै झल्किएका देखिन्छन् । दिनहु जस्तो भ्रष्टाचार , हत्या , हिंसा , बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु बढीरहेका देखिन्छन् । संबैधानिक एवम् राजनैतिक शक्तिको हिसाबले क्रमशः नेकपा डबल, काङ्ग्रेस , समाजवादी पार्टी र राजपा यी चारवटा दलहरु राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन् । अब यिनीहरू मध्य कुन चाहिँ असली पहिचान र सङ्घीयतावादी हो भन्ने कुरा चासो र बहसको विषय बनेको छ ।
पहिलो संविधान सभाले सङ्घीयताको पाँच आधार तय गरिएको थियो र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा विधिवत रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि सङ्घीय प्रदेशको नामन्कन सिमाङ्कन बारे नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना साथै  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८.१(क) ले प्रष्ट पारेको छ। त्यसैले लिम्बुवान , किरात , ताम्सालिङ , नेवा: तमुवान, मगरात , मधेस जस्ता प्रदेश कुनै जातिय नाम नभै ऐतिहासिक एवम् मानवीय सभ्यता हो । राज्यले एक पटक स्वीकार गरिसकेको कुरा हो भने थुप्रै इतिहासविदहरुको किताबमा नेपाली इतिहास वल्लो किराँत , माझ किराँत , पल्लो किराँत , तमुवान, मगरात , ताम्सालिङ भन्ने भेटिन्छ ।
तसर्थ यसलाई अन्यथा लिएर षड्यन्त्रमुलक ढंगले गलत व्यख्या गर्दै जातिय विल्ला भिराउन खोज्नु भनेको सङ्घीयता/पहिचान , लोकतन्त्र , गणतन्त्र , धर्मनिरपेक्षता बिरोधि पस्चगामी , यथास्थितिवादी हर्कत हो जस्ले देशमा अशान्ति द्वन्द्वको सृजना गर्दछ। राष्ट्रियता भनेको विविध जात/जाती र भाषा/भाषी हो । यी विविध जात/जाती , भाषा/भाषीको एकता नै राष्ट्रिय एकता हो । यद्यपि लिम्बुवान ,  किराँत , ताम्सालिङ , नेवा: , मगरात, तमुवान आदि प्रदेशहरु ऐतिहासिक सभ्यता एवम् सबैको साझा भुगोलको रुपमा स्विकार्दै त्यहाँ भित्र सबै जाती वर्ग समुदायको समान अधिकार , पहिचान, अस्तित्व , भाषा , धर्म सस्कृतिलाई संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने संकल्पका साथ शान्ति र समृद्धिको निमित्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास गर्नुको विकल्प छैन ।
लेखक न्यायप्रेमी एवम् सामाजिक युवा अभियन्ता हुन्





Related Posts
  • एनसीसी कुवेतको उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धी निर्वाचन समितिको सूचना
  • धनगढीको निलम होटलमा विस्फोट, पाँच घाइते
  • नेपाल idol बुद्ध लामा र गायिका सरस्वती लामालाइ कुवेतमा भब्य स्वागत नेपाल idol बुद्ध लामा र गायिका सरस्वती लामालाइ कुवेतमा भब्य स्वागत
  • एनआरएनए हङकङको अधिवेशनको लागि अध्यक्ष पदमा निरन्जन गुरुङको उम्मेदवारी
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    एनसीसी कुवेतको उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धी निर्वाचन समितिको सूचना

    धनगढीको निलम होटलमा विस्फोट, पाँच घाइते

    नेपाल idol बुद्ध लामा र गायिका सरस्वती लामालाइ कुवेतमा भब्य स्वागत

    बिजनेष

    साउन १ देखि इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशत बढ्यो, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकबाटै उठाउने

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस