कानुनी राज्यमा कानुनको नजर भित्र अपराधीहरु सबै समान हुन्छन् र हुनुपर्छ-चम्पक सुनुवार किराँत 

चम्पक सुनुवार किराँत

कानुनी फैसला गर्ने सदर्भमा एउटालाई न्याय दिदा अर्कोलाई अन्याय र विभेदको आभास हुनु कतिपनी जायक र न्यायसंगत हुन सक्दैन । लोकतन्त्र , गणतन्त्र , विधीको शासन तथा कानुनी राज्यमा कानुनको नजरमा अपराधीहरु सबै समान हुन्छन् र हुनुपर्छ । न्यायलयले कुनै नस्ल/जात,  धर्म , लिङ्ग , क्षेत्र , वर्गका आधारमा कार्वाही, साजाय तथा दण्डको भागिदार बनाउदैन । यदि यी कुराहरू निकट फैसला भयो भने त्यो कानुनी कार्वाही स्वच्छ , निस्पक्ष , स्वतन्त्र , सर्वमान्य र उच्चस्तरीय हुन सक्दैन भने राष्ट्रको प्रमुख अङ्ग मध्य एक न्यायपालिकाको गरिमामय माथि दाग लाग्दछ ।
गत साल २०७४ मङ्सिर २१ गते सम्पन्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको  पहिलो संघ/प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिई कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट रेशम चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ अत्यधिक बहुमतका साथ विजय हासिल गरेका थिए । हाल कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले दिएको फैसला बमोजिम जन्मकैद भनिएका माननीय रेशम चौधरीलाई तत्कालीन एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धन,  काङ्ग्रेस , सङ्घीय समाजवादी लागायत अन्य कुनै पनि पार्टीले हराउन सकेका थिएनन् । के उनले विधि नपुर्याईकन चुनाव लडेका हुन् त ? किन निर्वाचन आयोगले  चुवान लड्न दिइयो ?  किन  प्रतिनिधि सभा सदस्यको पवित्र सफथ ग्रहण गराइयो ? फेरि किन जेल पठाइयो ? अनि अब चाहिँ जन्म कैद ? के  नेपालमा ओली , दाहाल , ढुङ्गेल ,  सिलवाल लाई नाप्ने कानुनी यन्त्र र आदिवासी थारु उत्पीडितको छोरालाई नाप्ने कानुनी यन्त्र फरक छ  ? हैन भने विभेदपुर्ण तरिकाले जनताको मतलाई अपमान गर्नु कतिको न्यायसंगत छ ?  यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर प्रत्युत्तर , तर्क वितर्क , प्रतिक्रियाहरु सामाजिक संजाल र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू बिच व्यापक छलफल तथा बहसहरु चलिरहेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालका केही राजनैतिक घटना क्रम तथा कान्डलाई हेर्दा  झापा काण्डका नायक हाल प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(नेकपा) अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली उर्फ केपि ओली , पहिचान सहितको सङ्घीयता , अधिकार र राजनैतिक क्रान्तिका नाउँमा करिब १७ हजार र कयौं ज्यान व्यपत्ता बनाउने १० वर्षे जनयुद्धको नायक हाल नेकपा(नेकपा) अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड , विरेन्द्र राजाको बंशनास राजदरबार हत्या कान्ड, तत्कालीन माओवादीको पालामा चितवनको बादरमुढे हत्त्याकान्ड ,  दास ढुङ्गा हात्या कान्ड , निर्मला पन्त बलात्कार हत्या काण्ड , ३३ किलो सुन कान्ड जस्ता कयौं दर्दनाक, कहालिपुर्ण काण्डहरु नदेखी किन टिकापुरलाई मात्र प्रमुख काण्ड बनाएर सजायको भागिदार बनाउनु कतिको न्यायसंगत छ ? किन अन्य काहालिपुर्ण दर्दानाक कान्ड तथा हत्या अपराधको लेखा , जोखा तथा आजिवन कारावास सजायको निर्णय सुनुवाई भएन भन्ने सन्दर्भमा आम न्यायप्रेमी  उत्पीडित समुदाय ,  श्रमजीवी वर्गले न्यायलयलाई प्रश्नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । त्यस्तै गरि केहि  कानुनका विद्यार्थी , सामाजिक अभियन्ताहरुले जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम मान्दैनौं भन्दै पुनरावेदन , उच्च , सर्बोच्च , अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म  जाने भन्दै निर्णय विभेदपुर्ण भएको प्रती आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपालमा लामो समयदेखि राज्य/ सरकार द्वारा विभेद , अन्याय, उत्पीडिन तथा बहिस्करणमा पारिएका आदिवासी जनजाती , मधेसी , मुस्लिम , दलित/सिल्पी , सीमान्तकृत समुदाय, पिछडा वर्ग , लिङ्ग क्षेत्रका जनताहरुले गरेका संघर्ष/ आन्दोलन कुनै जात , समुदाय धर्म विरुद्ध नभई आदिवासी सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १६९, युन्ड्रीप , अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धि घोषणापत्र सन् १९४८ जस्ता नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले थुप्रै महासन्धि , सन्धिहरुलाई आत्मासात गर्दै न्याय , समानता , समान अधिकार , पहिचान , स्वाभिमान , स्वतन्त्रता , सह-अस्तित्व तथा सामाजिक , आर्थिक, राजनैतिक  अधिकारको निमित्त संघर्षरत रहेको कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तत्कालीन  क्रूर जाहानिया राणा शासनको अन्त्य देखि पन्चायत , शाही शासनको अन्त्य गर्न १० वर्षे जनयुद्ध , २०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन हुँदै सङ्घीयता, गणतन्त्र , धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताको लागी अतुलनीय बलिदानीपुर्ण योगदान दिएका छन् । यसै अनुरुप उत्पीडित समुदाय थारुले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी  समान अधिकार र पहिचान साथै सदियौ देखिको सबै खाले विभेद , अन्याय , दासताबाट  मुक्त हुन सामाजिक न्यायको निमित्त २०७२ भाद्र ७ गते राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन कैलालीमा गरेका थिए । उक्त न्यायप्रेमी जनताको शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई राज्य/ सरकार र केही एकात्मक नस्ल जातिवादको यथास्थिति , संकीर्ण सोच र  जातीय चस्माले हेरियो र समस्याको समाधान र अधिकार प्रदान गर्नु तिर भन्दा पनि राज्य/सरकार पक्षबाट राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको शान्तिपुर्ण आन्दोलाई दबाउने हर्कत गरेका थिए भन्दा फरक नपर्ला ।
टिकापुरमा अप्रिय घटना घट्नु हामी सबैलागि दु:खद पक्ष हो ।  यस्को जिम्मेवार राज्य र आन्दोलनकारी पनि हो । त्यो अप्रिय घटना घट्न नदिन किन राज्य/सरकार चुक्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यसको ठिक विपरीत अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा  आन्दोलन भएका कुरा पनि सर्वबिदितै छ। यस्को उत्तर र समस्याको समाधान  सम्बन्धित निकाय , राज्य/सरकार र आन्दोलनकारीबाटै खोजिनु पर्ने देखिन्छ ।  त्यस्तै गरि टीकापुर घटना बारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि तात्कालिन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल दास नेतृत्वको न्यायीक समिति, सर्वदलिय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगरी अवज्ञा गर्दै न्यायलयको फैसला आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तिब्र असन्तुष्टि जनाउदै फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन भ्याएका छन् । यस्ले देश कतातिर जाँदै छ भन्ने चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा यदि न्यायिक क्षेत्र लगायत न्यायलयले सक्छ भने सबै खाले अपराध , अपराधी, काण्डलाई समान सजाय र दण्डको भागिदार बनाउन सकोस् । तर कुनै नस्ल , जाती, वर्ग, धर्म , समुदाय , लिङ्गको आधारमा विभेदपुर्ण  सजाय  र दण्डको भागिदार बनाउने काम सम्बन्धित न्यायिक क्षेत्र र राज्य/सरकारबाट दुस्साहस नहोस् । लोकतन्त्र , गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षाताको धज्जी उडाउने काम कोहि कसैबाट नहोस् । विभेदपुर्ण निर्णयले आफू ,  सामाज , राष्ट्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विभेदरहित निर्णय गर्दै देशको शान्ती र समृद्धिमा खलबल पुग्ने काम नगरी राष्ट्रिय एकता सहितको सुन्दर समृद्ध  नेपाल निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
             चम्पक सुनुवार किराँत
न्यायप्रेमी एवम् सामाजिक युवा अभियन्ता
(सर्वाधिकार लेखकमा )





Related Posts
  • कुवेतमा बुद्ध लामा र सरस्वती भुजेलको प्रस्तुतिमा झुमे दर्शकहरु (फोटो फिचरसहित)
  • एनसीसी कुवेतको उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धी निर्वाचन समितिको सूचना
  • धनगढीको निलम होटलमा विस्फोट, पाँच घाइते
  • नेपाल idol बुद्ध लामा र गायिका सरस्वती लामालाइ कुवेतमा भब्य स्वागत नेपाल idol बुद्ध लामा र गायिका सरस्वती लामालाइ कुवेतमा भब्य स्वागत
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    कुवेतमा बुद्ध लामा र सरस्वती भुजेलको प्रस्तुतिमा झुमे दर्शकहरु (फोटो फिचरसहित)

    एनसीसी कुवेतको उम्मेदवारले पेश गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धी निर्वाचन समितिको सूचना

    धनगढीको निलम होटलमा विस्फोट, पाँच घाइते

    बिजनेष

    साउन १ देखि इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशत बढ्यो, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकबाटै उठाउने

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस