काठमाडौं , २९ पुस । नेपाल शेर्पा संघले प्रदेश नम्बर १ को नाम किरात-लिम्बुवान-शेर्पालुङ हुनुपर्ने माग गर्दै  मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

नेपाल शेर्पा संघ केन्द्रीय समिति अध्यक्ष आङ्दोर्जी लामा शेर्पा र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव आङकाजी शेर्पाको अगुवाईमा प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रदेश नम्बर १ का १४ वटै जिल्लाका शेर्पा संघका करिब सय जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेका थिए ।

ज्ञापनपत्र
नेपाल शेर्पा संघको अध्यक्ष आङ दोर्जी लामा शेर्पाले प्रस्तुत

धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पूर्व ताप्लेजुङ देखि पश्चिम रसुवासम्म विश्वविख्यात नेपालका हिमाली आदिवासी शेर्पा जातीको ऐतिहासिक पुर्खौली थापथलो भएकाले नेपाल राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा शेर्पाजातीको पहिचानको आधारमा शेर्पालुङ ( शेर्पा प्रदेश ) स्थापनार्थ लाचौ शेर्पाहरुले प्रथम संविधान सभादेखि निरन्तर सशक्त आन्दोलन र आवाज उठाउदै आईरहेको व्यहोरा निम्न तथ्यहरु सहित माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउन चहान्छौ ।

शेर्पा जातीको पहिचानको आधारमा ऐतिहासिक प्रथम संबीधानसभा राज्य पुर्नसंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशमा शेर्पालुङ ( शेर्पा प्रदेश ) समावेश भएको , नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ( प्रचण्ड ) ज्युको प्रमुख आतिथ्यमा सोलुखुम्बु सल्लेरीमा शेर्पालुङ ( शेर्पा प्रदेश ) घोषणा भएको ,शेर्पाहरुको ऐतिहासिक पुख्यौली थातथलोलाई प्रदेश नं १ र ३ मा खण्डित गरिएको ७ प्रदेशको संरचनाप्रति सम्बन्धित निकायहरुमा गम्भिर असहमति प्रकट गरिएको , २०६२ / ६३ को जनआन्दोलन , १० बर्षे जनयुद्ध , आदिवासी जनजाति र मधेसीहरुको आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका सहमति र सम्झौता साथै प्रथम , दोस्रो संविधानसभा र स्थानीय तहको निर्वाचमा राजनीतिक दलहरुले नेपालमा विधामान जातिय , लैगिक , क्षेत्रिय र बर्गिय विभेद अन्त्य गरेर समतामुलक नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएकोले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ ( २ ) बमोजिम प्रदेशसभाद्वारा प्रदेशहरुको नामाकण गरिदा प्रदेश नं १ भित्र शेर्पा जातीको ऐतिहासक पुर्खौली भुमी समेत भएकोले प्रदेश नं १ को नामकरण गर्दा किरात – लिम्बुवान – शेर्पालुङ प्रदेश रहने । व्यवस्था गरिदिनु हुन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष यो ज्ञापन – पत्र पेश गर्दछौ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानमा भएका कमीकमजोरी तथा त्रुटीहरुलाई संशोधन गरेर जान सकिने भन्दै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी तर्क तथ्य आधार भावना र बिचारलाई आधार मानेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।’

No photo description available.