मुस्लिमलाई गम्भीर विभेद गर्दै भारतको तल्लो सदनद्वारा विवादास्पद कानून पारित

नयाँ कानूनमा बङ्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नयाँ कानूनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विषेशलाई पक्षपात गरेकाले यो कानून विवादमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानून आएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानूनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको उत्तरपूर्वी आसामलगायत विभिन्न प्रदेशमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोबास गरेका छन् । एजेन्सी






Related Posts
  • आरक्षण जातीय हुनुपर्छ कि वर्गीय ?
  • नेपालगञ्चका पत्रकारलाई नगद सहित सम्मान
  • नवराज विश्वकर्मा लगायतको हत्याप्रकरणको निश्पक्ष छानबिनको माग गर्दै मुलबासी मंगोलहरु सडकमा उत्रिए
  • एनआरएनए युएईले कोभिड -१९ का कारण बिचल्लीमा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई निरन्तरतारुपमा राहत बितरण गर्दै
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    आरक्षण जातीय हुनुपर्छ कि वर्गीय ?

    कुवेतमा कोरोना संक्रमनबाट २९ हजार ३५९ सङ्क्रमित, ७१० नयाँ संक्रमित, चारको जनाको मृत्‍यु (अपडेट)

    थप २०१ जनामा कोरोना पुष्टि : संक्रमितको संख्या २३ सय पुग्यो

    बिजनेष

    आँखी झ्यालबाट लकडाउन

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस