पर्दापछाडि अर्कै सरकार ! उपेन्द्र महतो र कैलाश सिरोहिया ‘आधा’ विजयी

काठमाडौं, २३ साउन । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नभएपछि केही संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक प्रश्नहरू एकसाथ खडा भएका छन् ।

सुनुवाइ समितिले जोशीको एसएलसी प्रमाणपत्रबारे विवाद उत्पन्न भएको, उनले विगतमा गरेका कतिपय फैसलाहरू विवादास्पद रहेको र सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सांसदहरूको चित्तबुझ्ने गरी नदिएकोजस्ता आरोप लगाएर सुनुवाइ समितिका दुईतिहाइ सदस्यहरूबाट जोशीको नियुक्ति अस्वीकृत भएको घोषणा गरिएको छ । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

उक्त धारामा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम सुनुवाइ हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रस्तावलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । न अहिलेसम्म सङ्घीय कानुन नै निर्माण भएको छ ।

सङ्घीय कानुन नबनेको र संविधानमा अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था नभए पनि सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले बलपूर्वक दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको घोषणा भएको छ ।

जोशीले एसएलसीको आफ्नो प्रमाणपत्र सक्कली भएको दाबी मात्र गरेका छैनन्, त्यसको छानबिन गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।

तर, छानबिन नै नगरीकन उनको प्रमाणपत्रमाथि आफैँले शङ्कास्पद रहेको भनी प्रचार गर्ने र आवश्यक वातावरण बनाइसकेपछि अस्वीकार भएको घोषणा गर्ने कामसमेत सुनुवाइ समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरूले गरेका छन् ।

विपक्षी सांसदहरूको विचार र भावनालाई यस प्रकरणमा पूर्ण रूपले उपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै जोशीबाट विगतमा भएका कतिपय फैसलाहरू विवादास्पद भएको बताइयो, तर त्यसबारे छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास सुनुवाइ समितिले गरेन ।

आफैँले विवादास्पद बनाउने, विवादास्पद भएको प्रचारप्रसार गर्ने र अप्रमाणित कुरालाई आधार बनाएर जोशीको नाम अनुमोदन नभएको घोषणा गर्ने जुन काम संसदीय सुनुवाइ समितिले गऱ्यो, यस्तो कर्म प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डको इच्छा र इसाराविपरीत भएको विश्वास गरिएको छैन ।

नेताद्वयको इच्छा र निर्देशनअनुरूप नै सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय लिएको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । यतिबेला केपी ओली र प्रचण्डको इच्छाविपरीत कुनै निर्णय हुन सक्ने या भएको ठानिँदैन र सत्तापक्षभित्रै यी दुई नेतालाई चुनौती दिने हैसियत कसैमा रहेको पनि देखिँदैन ।

तर, दुई नेताबाट के–कस्ता कारण र प्रयोजनले यसप्रकारको निर्णय भयो, यो अध्ययन–अनुसन्धानको विषय हो । कतिपयले दीपकराज जोशी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका व्यक्ति नभएको र न्यायालय आफूअनुकूल बनाउन कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै मानिस हुनुपर्ने ठानिएकोले ओली र प्रचण्डबाट जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको अर्थ लगाएका छन् ।

तर, यस विषयमा खोजी गर्दा कुरा यतिमा मात्र सीमित देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायालयलाई काबुमा लिने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित रहेका हुन् भने पनि प्रचण्ड यसबाहेक ‘अन्य’ उद्देश्यबाट पनि ‘प्रेरित’ भएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

गत साउन १४ गते नवधनाढ्य उपेन्द्र महतोको टंगालस्थित घर (यज्ञालय) मा आयोजित ‘भात बैठक’ र त्यहाँ बनेको सहमतिले पनि न्यायालयमा जे भयो त्यो नियोजित षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले भयो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यता सुनुवाइ समितिमा ‘छलफल’ चल्दै थियो, उता प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले दीपकराज जोशीसँग पटक–पटक भेटवार्ता गरी उनलाई ‘लाइनमा ल्याउने’ प्रयास पनि गर्दै थिए ।

त्यसैबीच साउन १४ गते सोमबार उपेन्द्र महतोको घरमा ‘भात बैठक’का लागि महतोका अतिरिक्त प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहिया र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन तेस्रो नम्बरमा सिफारिश भएका चोलेन्द्रशमशेर राणा सहभागी थिए ।

त्यहाँ उपेन्द्र र कैलाशले दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत गरी चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रचण्डलाई ‘सुझाएका’ थिए । प्रचण्डले पनि महतो र सिरोहियाको इच्छाबमोजिम राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफू सहमत भएको बताएका थिए ।

तर, सुनुवाइ समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण र उपेन्द्र यादवको दलसम्बद्ध सदस्यको साथ नभईकन दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गराउन नसकिने भएकोले त्यहाँ जोशीलाई अस्वीकृत गरी ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सहमति भएको थियो । उपेन्द्र यादवका अघिल्तिर महतो र सिरोहियाले पनि ज्यादा बहस गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

दीपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत नगरिएसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउने ढोका नखुल्ने भएकोले कैलाश र उपेन्द्रले अहिले नै चोलेन्द्रशमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइहाल्नुपर्छ भनेर ज्यादा जोड दिइरहन आवश्यक ठानेनन् ।

गत शुक्रबार (साउन १८ गते) सुनुवाइ समितिबाट जोशीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय भएपछि उपेन्द्र महतो, कैलाश सिरोहिया र प्रचण्ड चोलेन्द्रशमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्रिय भएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । यसैबीच कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र बनेसँगै उनका विरुद्धसमेत प्रचारबाजी शुरु भइसकेको छ ।

मिश्रको प्रमाणपत्र भारतको भएको र एक तहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको आठ वर्षपछि मात्र अर्को तहको शैक्षिक योग्यता रहेको भन्दै मिश्रलाई विवादमा ल्याएर उनलाई पनि बन्न नदिने र अन्ततः तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने कसरत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली अड्न सकेनन् र महतो तथा सिरोहिया र प्रचण्डले चाहेजस्तै भयो भने चोलेन्द्रशमशेर राणा करिब चार वर्षका लागि प्रधानन्यायाधिश बन्नेछन् ।

तर ‘एमाले कित्ता’का न्यायाधीश र नेकपाका नेताहरू चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा अहिलेसम्म छैनन् । उनीहरू ओमप्रकाश मिश्रपछि हरिकृष्ण कार्की हुँदै सपना मल्ललगायतलाई क्रमशः प्रधानन्यायाधीश बनाउने र न्यायालयमा ‘एकछत्र राज’ कायम गर्ने योजना रहेको बुझिन्छ ।

ज्ञातव्य छ, गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन र बनेपछि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट हट्ने स्थिति बनाउन ‘योजनाकार’हरूले चोलेन्द्रशमशेरलाई बडो रोचक ढङ्गले उपयोग गरेका थिए । एक हदसम्म पराजुलीविरुद्ध दीपकराज जोशी पनि उपयोग भएका हुन् ।

अहिले जोशी ‘योजनाकार’हरूबाट सिकार भएका छन् । अब चोलेन्द्रशमशेर पनि उपयोग मात्र हुन्छन् या प्रधानन्यायाधीश नै बनाइन्छन्, त्यसको जानकारी पाउन केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । जे भए पनि अब नेपालमा न्यायिक मूल्य, मान्यता, मर्यादा र निष्पक्षता नरहनेचाहिँ निश्चित भएको छ । घटना र विचार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ  ।






Related Posts
  • कुवेतमा नयाँ संस्था “सर्लाही समाज कुवेत”को स्थापना
  • एनआरएनए युएईको महाधिवेशनबाट प्रकाश कोइरालाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
  • लालीगुराँस सांस्कृतिक परिवार कुवेतको चौंथौं अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा माधव पौडेल
  • कुवेतबाट नेपाल प्रहरीलाई पत्र
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    कुवेतमा नयाँ संस्था “सर्लाही समाज कुवेत”को स्थापना

    एनआरएनए युएईको महाधिवेशनबाट प्रकाश कोइरालाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन

    लालीगुराँस सांस्कृतिक परिवार कुवेतको चौंथौं अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा माधव पौडेल

    बिजनेष

    साउन १ देखि इन्टरनेट शुल्क १३ प्रतिशत बढ्यो, दूरसञ्चार सेवा शुल्क ग्राहकबाटै उठाउने

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस