काठमाडौं २५ बैशाख |श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका आएपछि ५० प्रतिशत बदमासी रोकिने बताएका छन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ पारित भएपछि अब वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएको बदमासीमा ५० प्रतिशत कमी आउने मन्त्री विष्टले दाबी गरेका छन् ।
मङ्गलबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री विष्टले मागपत्र जाँचबुझ गर्ने निर्देशिकाले नक्कली मागपत्र (डिमान्ड लेटर) बनाउने र कामदार ठगिने क्रमको अन्त्य हुने दाबी गरे । उनले भने ‘यसअघि म्यानपावर व्यवसायीले बनाउने गरेका नक्कली डिमान्ड लेटरको कुनै छानबिन हुने गरेको थिएन । कम्पनीहरूसँग एउटा सम्झौता गरे पनि व्यवसायीले सेवा, शर्त र सुविधा अर्कै राखेर नक्कली डिमान्ड लेटर बनाउने गरेका थिए । जसका कारण कामदारहरूले रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेपछि भनेको जस्तो सेवा र सुविधा नपाउने समस्या थियो । अब त्यो समस्याको अन्त्य गर्ने पहले गरेको छु ।’
अहिले विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारहरूको माग गर्दा नेपालका व्यवसायीसँग सम्झौता गर्ने गरेका छन् । सम्झौता गर्दा उनीहरूले दिने सेवा र सुविधा तथा शर्त पनि पनि पहिले नै उल्लेख गरेका हुन्छन् । यद्यपि कतिपय कम्पनीहरूमा गर्ने कामको प्रकृति, काम गर्नुपर्ने समय र पाउने तलब तथा खाना र बस्ने सुविधाबारे नेपालका म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने छुट्टै पत्र बनाई नोटरी गर्ने गरेका थिए । यसबारे नेपाल सरकारले कुनै छानबिन गर्ने गरेको थिएन । तर यो निर्देशिका आएलगत्तै अब प्रत्येक डिमान्डमा सम्बन्धित देशको राजदूतावासले छानबिन गरी ‘भेरिफाई’ गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वस्वीकृति पाउनेछन् ।
कतिपय कम्पनीहरूको डिमान्ड अनुसारको क्षमता, तलब दिनसक्ने हैसियत र कालोसूचीमा परे नपरेको बारे सम्बन्धित देशको राजदूतावास वा नियोगले छानबिन गरेर सहमति दिएपछि मात्रै डिमान्ड नेपालसम्म आइपुग्नेछ ।
यसअघि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले सोझै विदेशस्थित कम्पनीसँग सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्वस्वीकृतिका लागि आवेदन दिने गरेका थिए । विभागले सामान्य कागजात हेरेर पूर्वस्वीकृति दिएपछि उनीहरूले नेपालमा विज्ञापन गर्ने र कामदार खोज्ने काम गर्दथे । तर कतिपय सेवा र सुविधालाई अर्कै सेवा र सुविधा दिने भनेर उनीहरूले छली गर्ने गरेका थिए ।
कूटनीतिक नियोगलाई पनि कारवाही हुने
यो निर्देशिकाले अब विदेशस्थित कुनै कूटनीतिक नियोगले गलत काम वा गलत डिमान्डमा स्वीकृति दिएमा उनीहरूलाईसमेत कारवाही गर्ने बताएको छ । कूटनीतिक नियोगले स्वीकृति दिनुपूर्व उक्त कम्पनीमा पहिले नेपाली कामदार रहे नरहेको, न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा र सुविधा विगत तीन महिनाको पारिश्रमिकको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, कालो सूचीमा रहे नरहेको, रोजगारदाताको वैधानिकता आदि विषयमा छानबिन र खोजबिन गर्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै निकायले केही बुझ्दै स्वीकृति दिएमा र त्यस कम्पनीले भनेअनुसारको काम नगरी उजुरी परेमा सम्बन्धित दूतावासका कर्मचारीलाई पनि कारवाही गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयको तयारी गरिएको छ ।
चाँडै कामदार र तिनका परिवारले राहत पाउने
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारको यो पहिलो प्रयास भए पनि अब चाँडै नै कामदार र तिनका परिवारले अनुभूत गर्नेगरी सुधार आउने मन्त्री विष्टले बताए ।
‘अहिले आएको निर्देशिकाले विदेशमा गएपछि हुने ठगीलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो । हामी चाँडै नै नयाँ नियमावली पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ, जसले अब कामदार र तिनका परिवारले नै राहत पाउने गरी सुधार कानुन बनाउँदै छ ।’
पहिलो प्राथमिकता दक्ष कामदार मात्रै
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू अदक्ष कामदार रहेका छन् । कामदारहरू अदक्ष भइदिँदा विदेशमा काम गर्दा सम्मानजनक तलब नपाउने समस्या पनि छ । यसको कारण भनेको आफूमा सीप नभएर हो ।
‘अब भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै सीपको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । अब हामी वार्षिक ३ लाख युवाहरूलाई स्वदेशमै सीप दिनेछौँ र त्यसपछि मात्रै रोजगारीमा पठाउनेछौँ । दक्ष कामदार विदेश गए भने आधा कामदारबाट दुई गुणा आम्दानी हुनसक्छ’ मन्त्री विष्टले भने । रातोपाटिको साथ्
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५
प्रस्तावनाः वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन’ पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलार्इ विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन वान्छनीय भएकोले, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२क. को उपनियम (१) बमोजिम नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ ।
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस निर्देशिकाको नाम “वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५” रहेको छ।
(२) यो निर्देशिका तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,…
(क) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम इजातजपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ।
(ख) “ऐन” भन्नाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ सम्झनु पर्छ।
(ग) “कूटनीतिक नियोग” भन्नाले कुनै विदेशी मुलुक स्थित नेपाली राजदूतावास, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास, स्थायी नियोग, विशेष नियोग वा कूटनीतिक कार्य सम्पादन गर्न नेपाल सरकारले स्थापना गरेको विदेश स्थित कुनै कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(घ) “नियमावली” भन्नाले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ सम्झनु पर्छ।
(ङ) “मागपत्र” भन्नाले नियमावलीको नियम २ को खण्ड (ङ) बमोजिमको मागपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले विदेशी मुलुकबाट कामदार ल्याउन आफ्नो सरकारबाट प्राप्त गरेको स्वीकृति अनुसार नेपाली कामदार झिकाउन पेश गरेको कामदार मागपत्रलाई ;d]t जनाउँ+छ।
(च) “रोजगारदाता” भन्नाले कामदारलार्इ विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विदेश स्थित संस्था वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
(छ) “विभाग” भन्नाले वैदेशिक रोजगार विभाग सम्झनु पर्छ।
विभागले मागपत्र जाँचबुझ गर्नेः (१) विभागले इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको निवेदन साथ संलग्न मागपत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण कागजातको आधिकारिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगको सिफारिस समेतको आधारमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ।
(२) इजाजतपत्रवालाले रोजगारदाताले दफा ४ बमोजिम आफ्नो मागपत्र सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पेश गरिसकेको भनी विभागमा निवेदन दिएमा विभागले सो कूटनीतिक नियोगबाट त्यस्तो मागपत्र बमोजिम सिफारिस भई नआएसम्म तत्सम्बन्धी जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाउने छैन।
कूटनीतिक नियोगले सिफारिस गर्नु पर्नेः (१) कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलार्इन वा आधिकारिक इमेल मार्फत प्राप्त हुन आएका देहायका मागपत्रको सम्बन्धमा दश कार्य दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिस सहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेल मार्फत विभागमा पठाउनु पर्नेछः…
(क) कूटनीतिक नियोग समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको मागपत्र,
(ख) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्श वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र,
(ग) वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कूटनीतिक नियोगले खण्ड (क) बमोजिमको मागपत्रको हकमा प्रमाणित समेत गरी र खण्ड (ग) बमोजिमको मागपत्रको हकमा अभिलेखीकरण मात्र गरी विभागमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
(३) कूटनीतिक नियोगले उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मागपत्रको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु पूर्व देहायको विषयमा कुनै माध्यमबाट जानकारी लिर्इ वा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन समेत गर्नु पर्नेछः…
(क) रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था,
(ख) रोजगारदाताले कामदारलार्इ उपलब्ध गराउने न्यूनतम् पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था,
(ग) कामदारको कार्य स्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था,
(घ) रोजगारदाता कालो सूचीमा परे, नपरेको,
(ङ) रोजगारदाताको वैधानिकता,
(च) रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिएको स्वीकृति सम्बन्धी कागजात,
(छ) अन्य आवश्यक विवरण।
(४) कूटनीतिक नियोगले यस निर्देशिका बमोजिम मागपत्रको आधिकारिकता सम्बन्धमा आफूले गरेको सिफारिसको छुट्टै विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्नु पर्नेछ।
विभागले निर्णय गर्नेः (१) विभागले दफा ४ बमोजिम रोजगारदाताको मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिस समेतको आधारमा ऐन तथा नियमावली बमोजिम त्यस्तो रोजगारदातालार्इ कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालार्इ पूर्व स्वीकृति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(२) इजाजतपत्रवालाले विभागमा निवेदन साथ पेश गरेको मागपत्र र दफा ४ बमोजिम कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसमा सो मागपत्रमा उल्लिखित व्यहोरामा कुनै कुरा फरक देखिएमा विभागले कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसको आधारमा पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय गर्नु पर्नेछ।
(३) दफा ४ बमोजिम कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त सिफारिसबाट रोजगारदाताको मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा कुनै कैफियत देखिएमा वा त्यस्तो मागपत्रमा उल्लेखित व्यहोरा झुठा भएको पाइएमा विभागले त्यस्तो रोजगारदातालार्इ कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालार्इ पूर्व स्वीकृति दिने छैन।
(४) उपदफा (३) बमोजिम विभागले पूर्व स्वीकृति नदिने निर्णय गरेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालार्इ दिनु पर्नेछ।
पूर्व स्वीकृति प्रकृया स्थगित गर्नेः यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्व स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेको कुनै मागपत्रको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भइनसकेको अवस्थामा कुनै माध्यमबाट त्यस्तो मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा शंका गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार र कारण सहितको जानकारी प्राप्त भएमा विभागले त्यस्तो मागपत्रको सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रकृया स्थगित गर्नु पर्नेछ।त्यसरी प्रकृया स्थगित गरेपछि विभागले यस कार्यविधि बमोजिम सो मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा यकिन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनु पर्नेछ।
खर्चको मापदण्ड तथा सेवा शुल्कः (१) यस निर्देशिका बमोजिम कूटनीतिक नियोग मार्फत मागपत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा लाग्ने खर्चको मापदण्ड तथा सेवा शुल्क परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही यस निर्देशिका बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नको लागि कूटनीतिक नियोगलार्इ आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ।
