व्यवस्था फेरियो, चरित्र फेरिएन

सरकारले गर्ने हरेक कामले कि लोकतन्त्रलाई बढाउँछ कि घटाउँछ । सरकार त माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने र माघीमा बिदा नदिनेजस्ता निर्णयले के लोकतन्त्रलाई बढाएको छ ?


वैशाख ११, काठमाडौँ l राजाले हारेको र नागरिकले जितेको दिन हो, वैशाख ११ । राजाले संविधानलाई आफ्नो हातमा लिंँदै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष आफैं भए । नेता र क्रियाशील नागरिकलाई बन्दी बनाए । संविधानले चिन्दै नचिनेका डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट जस्तालाई उपाध्यक्ष बनाए । उनको शासनमा पत्रकारका हात बाँधिएको थियो ।

बाबु महेन्द्रले २०१७ मा ल्याएको एकतन्त्रीय दलविहीन व्यवस्थालाई उनले दुरुस्तैसँग सुरुवात गरेका थिए । यसरी नेपाली जनताको अधिकार समाप्त गरेका कारण आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । प्रजातान्त्रिक हावा नपाएका कारण उनीहरू उकुस–मुकुस भएकाले पनि आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो ।

बाँकी विश्वका मानिस स्वतन्त्रता र समृद्धिको संसारमा पंख फिंँजाइरहेका बेला हामीकहाँ अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वले आम रूपमा असुरक्षा बढिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तानाशाहका रूपमा उदाएका राजाको शासनले कुनै निकास दिन सक्दैन भन्ने महसुस सामान्यभन्दा सामान्य मानिसलाई भइसकेको थियो । त्यसो हुनाले उनीहरू ज्यानको परवाह नगरी सडकमा उत्रिए । गोली खाए, तर डगमगाएनन् । नेताहरू जेलमा थुनिएकाले त्यतिबेला आन्दोलित जनमानसलाई नेतृत्व दिने काम गरेका थिए, नागरिक अगुवाहरूले । बार र प्रेस यसमा अग्रस्थानमा थिए । उनीहरूको जीवन निकै खतरामा पनि थियो । आन्दोलनका क्रममा जति मानिस सडकमा त्यसअघि कहिल्यै निक्लेका थिएनन् । त्यसपछि पनि आजसम्म निक्लिएको मैले देखेको छैन ।

लोकतन्त्र बहाली भएकै दिन खुलामञ्चमा त्यो जनसमूहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । मानिस विशेषत: गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुरेर बसिरहेका थिए । उनी आएनन् । दम बढेकाले सासै फेर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सुशील कोइरालाई पठाए । उनले कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद दुबैको प्रतिनिधि भएर म आएको छु भन्दा मानिस अचानक आक्रोशित भए । ढुंगामुढा हुन थाल्यो । सभाको अध्यक्षता गरेका ध्यानगोविन्द रञ्जितले आत्तिएर कार्यक्रम विसर्जन गरे । मलाई चाहिँ यी आन्दोलित मानिसले कुनै हानि गर्छन् भन्ने लागेन । योगेश भट्टराई उद्घोषक थिए । मैले उनलाई उद्घोषण जारी राख्न आग्रह गरेँ, अनि भनेँ, ‘जनतालाई सम्बोधन हुनैपर्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन । कार्यक्रम अघि बढाऔं ।’

बारलाई नेतृत्व गरेर त्यो असाधारण सभालाई सम्बोधन गर्न म पुगेको थिएँ भने प्रेसको नेतृत्व गर्दै त्यतिखेर पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी पुगेका थिए । सात दलका प्रतिनिधिहरू थिए । तर माओवादीहरू भूमिगतै भएकाले मञ्चमा उनीहरूका कुनै नेता थिएनन् । जनसागरमा भने माओवादीहरू प्रशस्तै छन् भन्ने प्रस्टै थियो । पहिलो सम्बोधन मलाई गर्न भनियो । जनताले गिरिजाप्रसाद साँच्चै बिरामी भएर आउन नसकेका हुन् कि संविधानसभाको घोषणा गर्न डगमगाएर आउन नसकेका हुन् भन्ने मेरो मुखबाट सुन्ने इच्छा जाहेर गरे । मैले बिरामी भएरै आउन नसक्नुभएको जानकारी गराएँ । र जनसागरले ममाथि विश्वास पनि गर्‍यो । दोस्रो वक्ता थिए, विष्णु निष्ठुरी । उनले भने, ‘अब नारायणहिटीमा जनताको छोरा बस्छ ।’ अरूले त्यसरी बोलेका थिएनन् । मैले बुझेसम्म जनसागरलाई राजतन्त्र जान्छ भनेर त्यसरी भन्ने उनी नै पहिलो वक्ता हुन् । हामीले त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

राजनीतिक तहमा त संविधानसभा र गणतन्त्रबारे अन्योल थियो । माओवादी बाहेक संविधानसभाको माग पहिलोपटक संस्थागत रूपमा राख्नेमा नेपाल बार थियो । ती तमाम आन्दोलनकारीको मनमा पनि गणतन्त्र र संघीयताको माग प्रस्ट रूपमा थिएन । बारकै धेरै साथीहरूको मान्यता पनि संविधानले मान्यता पाउनुपर्छ र राजनीतिक अधिकार खुला हुनुपर्छ भन्नेमात्रै थियो । यस्तोमा त्यो जनसागर गिरिजाप्रसादको मुखबाट संविधानसभाको एजेन्डा सुन्न चाहिरहेको थियो । यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि नेतृत्व पंक्ति र आम नागरिकको एजेन्डामा किन कुनै एकरूपता देखिएन भन्ने प्रश्न यहाँनिर विचार गर्नु जरुरी छ ।

हामीकहाँ १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनले जनतालाई पुरै अन्धकारमा राख्यो । हो, त्यो समय संसार युद्धमा होमिएको थियो । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जताततै युद्ध थियो । त्यसमा हामी पनि थियौं । तर युरोपतिर युद्धका साथसाथै राजनीतिक परिवर्तनमा पनि नागरिक सत्तासीनसँग आमने–सामने थिए । हामीकहाँ भने राणाशाहीले सामान्य मानिसलाई शासनमा सामेल गर्न त परै जाओस्, पढ्न र लेख्न पनि दिएन । यो क्रम एक सय चार वर्षसम्म मात्रै चलेन । राणाहरू ढलेपछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि जनआकांक्षाले ठाउँ पाएन । जनताले सत्तासम्म आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सकेनन् ।

पञ्चायतको समाप्ति र लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछि अनेक राजनीतिक कलहले गर्दा जनतालाई सत्ताको साँचो जानकारी दिइएन । नागरिक सत्ताको रसायन कसरी बन्छ र फेरिन्छ भन्ने कुरामा जनताले अझै आफूलाई केन्द्रमा पाएका छैनन् । केवल सत्तामा बस्ने मानिस फेरिए, तर चरित्र उस्तै छ । शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई प्रविधि, शिक्षा र विज्ञानसँग जोड्न सकेन । नेताहरू ‘हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ’ भन्छन् । तर हरेक देशका लागि त्यस देशको संविधान उत्कृष्ट नै हुन्छ । संविधान उच्च हो कि तुच्छ भन्ने त सरकारले कस्तो काम गर्छ र नागरिकले के अनुभूत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । लेखिएका धारालाई नै उत्कृष्ट भन्नु त संविधानलाई नबुझेको ठहर्छ ।

माइतीघर मण्डला भनेको विरोधको पर्याय हो । सरकारले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न बन्देज लगाउँदैछ । अब १६ गतेदेखि त्यहाँ विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी आदेश जारी भएको छ । विरोध देखिनेगरी हुन्छ र हुनुपर्छ । तर सरकार विरोधजति ओलाङचुङगोला गएर गर भन्न खोज्दैछ । मण्डलामा विरोध गर्न नदिने निर्णयको आशय के हो ? एक नागरिकका हिसाबले हामी त्यो सहन सक्दैनौं ।

उत्कृष्ट संविधान हो भने यो देशमा यति चरम भ्रष्टाचार हुने थिएन । न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म भ्रष्टहरूको रजगज हुने थिएन । एक रुपैयाँ लगानी गर्न नपर्ने तर रातारात जीवन फेरिने भ्रष्टहरूको ठूलो जमात लोकतन्त्र आएको आजैका दिनपछि जन्मिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनै हेरे त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्टाचारको त्यो पैसा धनाढ्य र ठूला व्यापारीहरू चलाउँदैछन् । दस–बीस लाखको त भ्रष्टाचारै होइन भन्नेजस्तो अवस्था आयो । अब त भ्रष्टाचार करोड र अर्बमा हुन थाल्यो । जहाज किन्दा, अस्पतालका सामान किन्दा र राज्यका अरू तमाम काममा भ्रष्टाचार ठूलै रूपमा भइरहेको छ । खोजमूलक पत्रिकाको संयन्त्र र हामी कानुन व्यवसायी तथा क्रियाशील नागरिक यसतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो भइरहँदा हिजो परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेका नेता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? तिनले सुशासनको कमान सम्हाल्नुपर्ने होइन ? तर भ्रष्टाचारमा सबभन्दा पहिले त्यही पंक्ति डुबेकाले प्रशासनतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म विरूप हुनेगरी भ्रष्ट भइसकेको छ । एकातिर भ्रष्टहरूको यस्तो बिगबिगी छ, अर्काेतिर त्यतिबेला नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नेहरूलाई खोजी–खोजी मुद्दा चलाउने काम तिनै भ्रष्ट नाइकेहरूले गरिरहेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दीक्षितलाई साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर ‘बापवैरी’ साँध्नेगरी मुद्दा लगाए । अनुसन्धान गर्दा एक पैसा तलमाथि नभएको देखिएपछि ‘तिम्रो पैतृक सम्पत्ति धेरै रहेछ, तिम्रा बाले बेलायतमा लगानी गरेका रहेछन्’ भन्नेजस्ता पत्रु र हाँसो उठ्दो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाए । त्यसरी प्रतिशोध साँधिएका मुद्दाका सम्बन्धमा कोही पनि एक शब्द बोल्दैनन् । न कुनै नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्छन् । जसले लोकतन्त्रमा जनता जगाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो, उसलाई त्यही तन्त्रमा हुँदो न खाँदोको मुद्दा लगाएर दु:ख दिँदा के प्रधानमन्त्रीले चासो लिनु पर्दैन ? के भएको रहेछ भनेर सोध्नु पर्दैन ?

यहाँनिर ममाथि लगाइएको अभियोग र चलाइएको मुद्दाको म कुनै जिकिर गर्न चाहन्न । तर पनि सोध्न मन छ, के त्यो सही थियो ? थिएन भने राज्यका निकायमा बस्नेहरूले आफू मातहतको संयन्त्रबाट भएका रिसइवीपूर्ण र प्रतिशोधी क्रियाहरूको जिम्मा लिने वा त्यसलाई निस्क्रिय पार्ने कुनै अभिव्यक्ति दिनु पर्दैन ?

धेरै पर जानु पर्दैन, भारतकै उदाहरण काफी छ, आजादीका लागि लड्नेहरूलाई कस्तो कदर गरिन्छ भन्ने । स्वतन्त्रताका सेनानी प्रत्येकलाई त्यहाँ राज्यले सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू दिएको छ, चाहे रेल चढ्दा नै किन नहोस् । त्यो भनेको हरेक पल राज्यले स्वतन्त्रतामा सामेल भएकाहरूसँग गरेको संवाद हो । खोइ हामीकहाँ यस्तो ? सहुलियत त परको कुरो, झुठा मुद्दा लगाएर अनेक सास्ती दिँदा पनि त्यही आन्दोलनको रापतापले सत्ता–सुख भोगिरहेकाहरू यसबारे मौन बस्छन् । यस्तो पनि हुन्छ ? यस्तो होला भनी मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिएनन् । तिनको एक आकांक्षा थियो– समृद्ध र स्वतन्त्र जीवनको जो अझै पूरा भएको छैन । समृद्धिका लागि हामी दुई देशबाट रेल कुदाउने, पर्यटकहरू भित्र्याउने इत्यादि भनिरहेका छौं । तर त्यसका लागि हामी कति तयार छौं ? हाम्रो संयन्त्र कति तयार छ ? सरकार खालि चीन र भारतको मुख ताकेर हिँडिरहेको छ । नागरिकले चाहेको कुनै देशप्रतिको निर्भरता होइन । आत्मनिर्भरता हो ।

सरकार त माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने र माघीमा विदा नदिने जस्ता निर्णयहरू गरेर बसिरहेको छ । यस्तो कुरामा त व्यापक जनसहभागितामा छलफल गरेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले गर्ने हरेक कामले कि लोकतन्त्रलाई बढाउँछ कि घटाउँछ । यी निर्णयहरूले के लोकतन्त्रलाई बढाएको छ ? निश्चय पनि छैन । यसले त सरकारको कदसमेत पनि घटेको छ । व्यवस्था र व्यक्तिमात्रै फेरिए, तर शासन गर्ने मानसिकता भने पुरानै भएकाले यस्तो भएको हो । जनआन्दोलन केवल व्यवस्था र व्यक्ति फेर्न भएको थिएन । शासनको मूल चरित्र फेर्न भएको थियो । तर त्यो फेरिएको जस्तो देखिँदैन ।

जनआन्दोलनमा क्रियाशील नागरिक अगुवामध्येका एक नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष थापासँग घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित l शम्भु थापाl साभारः कान्तिपूबाट






Related Posts
  • गायक शिब परियारको स्वर तथा संगितमा रहेको “उनि राम्री“ गितको कभर भिडीयो सार्वजनिक
  • तमु समाज युएईले आउदो जनवरी १० तारिख तमु च्यु ल्होसार भव्यता साथ मनाउदै
  • एनआरएनए कुवेतले इराकमा १४ वर्षदेखि अलपत्र परेकी एक नेपाली महिलाको उद्धार
  • नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ युएई द्वारा Learning & People Development तालिम सम्पन्न
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    गायक शिब परियारको स्वर तथा संगितमा रहेको “उनि राम्री“ गितको कभर भिडीयो सार्वजनिक

    तमु समाज युएईले आउदो जनवरी १० तारिख तमु च्यु ल्होसार भव्यता साथ मनाउदै

    अञ्जु थोकरको ‘सुन सुन साथी’ सार्वजनिक ( भिडियो सहित )

    बिजनेष

    जेष्ठ नागरिकलाई श्री एयरलाइन्सले ५ सयमा प्लेन चढाउने

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस