आज: १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार | Fri, 29, Mar, 2024
FLASH NEWS

म्यानपावर अनुगमन तीव्र,गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिने एजेन्ट/म्यानपावरमाथि कारबाही

परदेशी खबर १० बैशाख २०७५, सोमबार ०३:१३ मा प्रकाशित ( ५ साल अघि) १५० पाठक संख्या


वैशाख १०, काठमाडौँ l वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी रूपमा राहदानी संकलन गर्ने, रकम उठाउने र बढी शुल्क लिने एजेन्ट/म्यानपावरमाथि कारबाही गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा सोझा कामदारमाथि हुने चर्को शोषण रोक्न विभागले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको हो । राजधानीमा मात्रै अनुगमन सीमित नगरी गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउने विभागले जनाएको छ ।

‘म्यानपावरको वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । विभागले वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको सबै सूची देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने छ,’ विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले भने, ‘सूचीमा नपरेकाहरू सबै अवैधानिक हुन् । अवैधानिक रूपमा काम गर्नेलाई ठगीविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

आफ्ना वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको विवरण ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई समय दिइएको थियो । त्यो समय सकिएको छ । विभागबाट झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको अनुगमन गर्न खटाएको टोलीले एजेन्टबाट कामदारहरू निकै मारमा परेको र उनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘हामी अनुगमनमा आउने कुरा थाहा पाउनेबित्तिकै अधिकांश म्यानपावरको बोर्ड हट्यो । भित्तामा गरिएको पेन्टिङ समेत पोतियो,’ अनुगमन टोलीका संयोजक टंक चौलागाईंले भने ।

म्यानपावर व्यवसायीको नियन्त्रणमा एजेन्ट नरहेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै सिफारिसमा विभागले २०७२ मै झन्डै चार सयभन्दा बढी एजेन्ट/शाखा कार्यालय खारेज गरेको थियो । ‘एजेन्टले कामदारको कागजात राख्ने तर जिम्मेवारी नलिने अवस्था देखियो,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘अब अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै तहबाट कारबाही हुने अवस्था मिलाउँछौं ।’ व्यवसायीले एजेन्टबाटै मनलाग्दी काम भइरहेकाले त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘अवैध एजेन्टबाट म्यानपावर व्यवसायी आफैं पीडित भइराख्नुपरेको अवस्था छ,’ संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले भने, ‘हामीले पहिलादेखि अवैध काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं तर सुनुवाइ भएन।’

श्रम मन्त्रालयले म्यानपावरले तोकेको लागत खर्च कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्ने जनाएको छ । ‘सोझो हिसाबले कानुन कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सहयोग लिनेछौं,’ श्रम, रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘तत्काल सुधार गर्ने हो । हामीसँग कुरेर बस्ने समय छैन l साभार कान्तिपुर अम्लाइनबाट