चीन भन्छ– ‘नेपाल : सुनखानीमा सुतिरहेको देश’

 

 

जुलाई ८,   – चीन मेरा लागि विद्यार्थीकालदेखि नै विशिष्ट आकर्षणको मुलुक थियो, एउटा स्वप्नदेशजस्तो । राजनीतिमा माओ–त्से–तुङ अथवा साहित्यमा लु–सुनजस्ता नामहरूले सधैं तानिरहन्थे । चीनको आकर्षणमा तानिएर माओ विचारमाथि एउटा सानो पुस्तिका लेखिसकेको थिएँ । अलिक पछि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा भएको अल्मा–आटा घोषणा (सन् १९७८) का कारण पनि चीन बढी सरोकारको देश बन्यो । अल्मा–आटा कन्फरेन्सपछि सबैका लागि स्वास्थ्य अभियान चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा सक्दो डाक्टर पठाउने एकदमै प्रभावकारी रूपले अघि बढाएको थियो ।

 

धेरै पछि सन् २०१२ मा चीनमा राजदूत बन्ने संयोग पर्‍यो । त्यसै साल १८ औं पार्टी कंग्रेसबाट सी जिन फिङ राष्ट्रपति बन्नुभयो । सीको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक हैसियत विश्व मानचित्रमा बढाइरहेको सन्दर्भमा उसको ‘पिसफुल राइज’ लाई नजिकबाट नियाल्न पाएको यो अवसर मेरा लागि साँच्चिकै विशेष थियो, अर्थपूर्ण थियो ।

म चीन जाने बेलामा प्राध्यापक लोकराज बरालले भनेको सम्झन्छु, ‘भारतसँग हामी यति नजिक छौं, तैपनि हामी भारतलाई कत्तिको बुझ्छौं भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न मेरो मनमा यथावत् छँदै छ । झन् चीनलाई हामीले कत्तिको बुझेका छौं भन्ने लागिरहन्छ । यसकारण पनि अब तपाईं राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ, चीनलाई सक्दो बुझ्ने काम गर्नुहोस् है ।’

पछि बेइजिङ उत्रिएर बुझ्दै जाँदा लाग्न थाल्यो— हामीले चीनको ‘इसेन्स’ (सारभूत) त केही बुझेका रहेछौं, ‘डेप्थ’ (गहिराइ) नाप्न भने बाँकी नै रहेछ । हो, मेरो आफ्नै बुझाइ छिपछिपे रहेछ । एसियाली मानचित्रमा अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक अभिभारा बोकेर हिंडेको देश चीन हो भन्ने बुझाइ हामीसँग थियो । सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा समाजवाद/साम्यवादतर्फ उन्मुख देश भन्ने लागिरहेकै थियो । तर, विश्वका शक्तिशाली देशसँग जुधेरै चीनले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउँदै गरेको अवस्था कति चुनौतीपूर्ण थियो होला भन्ने कल्पनाभन्दा यथार्थ धेरै फरक रहेछ । कुनै पनि देशले आफूलाई हिंडेर अघि बढाउने क्रममा ‘फेस’ गर्ने चुनौतीहरूको कथा–व्यथा अर्कै हुन्छ, फरक पनि । त्यहाँ थुप्रै ‘कम्प्रोमाइज’ पनि गाँसिन्छ, कहिले बाटो फेरिन्छ अथवा मोडिन्छ । गाडी कुदाउँदै गर्दा नचिनेको ठाउँ आएपछि बाटो खोज्ने क्रममा बेग्लाबेग्लै दिशा फेरिएझैं । कोरिएको ‘स्ट्रेटलाइन’ मा हिंडेर सधैं गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्न मुस्किल छ ।

हो, चीनभित्र आफ्नै सामाजिक–राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्व होलान्, छन् नै । धनी–गरिबबीचको विभेद पनि केही हदसम्म होला । तर, बुझेर ल्याउँदा चीनको स्थिति एउटा खोला तर्दा पैतालाले पानीमुनिको ढुंगा छामछुम गरेर अघि बढिरहेजस्तै नै छ, हिंड्ने बाटो धेरै थाहा छैन, तौरतरिकामा पनि त्यति प्रस्टता छैन । तैपनि ‘क्रसिङ द रिभर, फिलिङ द स्टोन’ भनिएझैं चीन निकै गतिवान भएर हिँडिरहेकै छ ।

एकातिर कुनै न कुनै दिन समाजवादबाट साम्यवादतिर पुगिनेछ भन्छन् चिनियाँहरू । अर्कातिर, विश्व पुँजीवाद र नव–उदारवादी ग्लोबलाइजेसनको चरणलाई पनि समाहित गर्दै हिंड्नुपर्ने चेपुवा स्थिति तथा चुनौती चीनसामु छँदै छ । यो अवस्थालाई आफ्नो धारमा ढालेर हिंड्न कति मुस्किल होला ? तैपनि उनीहरू आज विश्व मानचित्रमा ‘कमान्डिङ’ विन्दुमा पुग्दै छन्, जब कि विश्वशक्ति अमेरिका खुम्चँदै गैरहेको छ । ग्लोबलाइजेसनको चरणमा स्रोत–शक्तिसम्पन्न मुलुककै प्रभाव र वर्चस्व रहिरहन्छ र, विकासशील देशहरू आश्रित भइरहन्छन् भन्ने धारणामा चीनले ‘टेबल–टर्न’ गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भैरहेको छ भने चिनियाँ उत्पादनको प्रवेशलाई छेक्न युरोप–अमेरिकाले पनि अनेक ‘बेरियर’ तोक्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।

माओकालीन चीनमा ‘लर्निङ बाई डुइङ’ को स्थिति थियो भन्ने सुनेको छु । त्यो बेला ‘हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, अभ्यासले सिकाउँदै छ’ भनिदो रहेछ । नदी त तर्नैपर्छ, तर पुल बनिसकेको छैन । ‘छामछुम गरेरै नदी तरिरहेका छौं’ भन्ने निकै गहिरो ‘बोध’ चिनियाँले तंग सियायो फिंगको पालामा गरेका रहेछन् । यी दुवै बोधले चिनियाँहरू जहिल्यै पनि नयाँ कुरा सिक्न लालायित र इच्छुक रहेछन् भन्ने देखाउँछ । बाहिरबाट जे–जसरी भनिन्छ (अथवा हामी पनि भन्छौं)— चीन ‘सुपरपावर’ हो, ऊ विश्वमा उदीयमान एउटा शक्ति राष्ट्र हो । तर, ऊ यो ‘भनिन’ अथवा यसरी गरिएको सम्बोधन मन पराउँदैन । खासमा ऊ ‘सुपरपावर’ भन्ने शब्दै मन पराउँदैन । चीन भन्दै छ, “हामी ‘पिसफुल राइज’ गर्न चाहिरहेका छौं । यसरी उदय गर्दा पहिल्यै त्यो स्पेस ओगटेर बसेकाहरूलाई अप्ठयारो पर्न सक्छ । हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि हामीलाई हाम्रो ‘स्पेस’ दिइयोस् । हिजोको साम्राज्यवादले कजाएको अथवा खोसेको ‘स्पेस’ मात्रै हामी फिर्ता चाहन्छौं भनेर चीनले भनिरहेको छ । समग्रमा हामी धनी भयौं होला । तर, त्यसलाई प्रतिव्यक्ति आयमा लग्यौं भने विश्व मानचित्रमा अझै पनि हामी ७०/८० को रेङ्कमा छौं । यसकारण पनि ‘सुपरपावर’ भनिनुको अर्थ छैन । हामी चाहन्छौं, प्रत्येक चिनियाँ नागरिकको आय युरोप–अमेरिकाको दाँजोमा पुगोस् ।”

विभिन्न चरणका सिभिल वार (सन् १९४९) को नयाँ जनवादी क्रान्ति, कोरियाली युद्ध हुँदै आन्तरिक र बाह्य रिभोलुसन (प्रहार) बेहोर्दै चीन अघि बढिरहेको इतिहास छ । धेरै ठूलो संघर्ष गरेको र हैरानी बेहोरेको देश हो चीन । ‘पेरिस कम्युन’ द्वारा अनुप्राणित प्रशासन, न्यायपालिका र कार्यकारीको त्रिपक्षीय अवधारणामा चीन चल्न खोजेको छ । उनीहरू ‘कन्सल्टेटिभ डेमोक्रेसी’ को व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । त्यत्रै भूगोल र उस्तै बृहत् समाजले घेरिएको रूसको अनुभवबाट धेरै ‘सतर्क’ भएर चीन अघि बढेको इतिहास छ । रूसमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको इच्छा देखिरहँदा माथिबाट राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले एकदमै हलुका रूपमा यसलाई लिइदिए । यसकारण रूसको विजोग भयो । हामी त्यो ‘कोर्स’ मा जानेवाला छैनौं भन्छन् चिनियाँहरू । ‘यदि हाम्रो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भने अरू कसैले हामीलाई सिकाउनै पर्दैन’ भन्छन् उनीहरू । पश्चिमा लोकतन्त्रको आफ्नै समस्या छ, त्यसलाई हामीमा लादेर हाम्रो समस्या सुल्झन्छ र ? भन्ने तर्कमा अडिग छन् उनीहरू ।

दोहोरो अपेक्षा

चिनियाँहरूको विशेषता के छ भने उनीहरू आफूलाई लागेको कुरा फ्याट्टै मुख फोरेर भनिहाल्दैनन् । उनीहरू ‘रिजर्भ’ छन् धेरै कुरामा । हामी नेपालीजस्तो जानेको वा नजानेकै कुरामा सजिलै ‘मुखर’ बनिहाल्दैनन् । बरु आफूलाई आवश्यक कुराको भने खुबै अध्ययन गरेर बसेका हुन्छन् । मेरो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बेलामा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका एक समकक्षी मित्रले पहिलो भेटमा नै भनेका थिए, ‘तपाईं त माओ विचारको अध्येता हुनुहुँदोरहेछ । हामीले पनि सिक्नुपर्छ तपाईंबाट ।’

मैले भने उनको कुरालाई छक्क परेर सुनिरहें । पछि मलाई लाग्यो, यो मेरो लेख रचनाबारे उनीहरूलाई थाहा छ भन्ने बताउने उनीहरूको शैली रहेछ ।

नेपालमा चिनियाँ नेता माओत्से तुङका नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्यो, माओवादले सनसनी फैलायो । तर, नेता माओ–त्से–तुङ आफैं पनि (उनको समयमा) यो ‘वाद’ को नामकरणसँग सहमत थिएनन्, न त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै । बरु यो सिंगो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी रिम (रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट) र पेरूको दलिलमा आधारित थियो, कतिपय अर्थमा । पछि गएर गोन्जालोपथ, माओवाद बनिंदै (थपिंदै) गए । यता पनि विचारभन्दा तलको ‘प्रचण्डपथ’ भनियो । तर, नेपालमा ‘माओवाद’ जे जसरी भनियो, त्यो त्यति हलुकासँग भन्ने कुरा थिएन । यद्यपि यो बहस विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जारी छ ।

एउटा यथार्थ के हो भने उदीयमान दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीचमा बसेको नेपालको भू–संवेदनशीलता हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो । त्यसमाथि आफ्नो सबैभन्दा संवेदनशील भूमि (तिब्बत) सँग नेपाल जोडिएका कारण पनि चीनको ‘कन्सर्न’ विशेष रहन सक्छ । यसकारण पनि भारतलाई ‘अफेन्सिभ’ बनाउने गरी नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट सकभर बच्न चाहन्छ चीन । तर नेपाललाई धेरै दु:ख परेको पनि ऊ देख्न चाहँदैन । नेपाललाई अप्ठयारो परेको बेलामा चीन सधैं एक भरपर्दो मित्र बन्न चाहन्छ । तर ‘चीनको बुई चढेर भारतलाई जिस्काउनुपर्छ’ भन्ने कथित नेपाली मनोवृत्ति कतै छ भने त्यसप्रति चीन सदैव ‘सतर्क’ रहन्छ ।

चीनले हरेकपटक हामीतिर फर्केर भन्ने गरेको छ, तपाईंहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् । यो उनीहरूको ‘जेनुइन’ सल्लाह हो । नेपाल–भारत बीचमा जति कम ‘कन्फ्लिक्ट’ हुन्छ, चीनलाई त्यति सजिलो हुन्छ, नेपाललाई सघाउन । साथै एउटा सार्वभौम देशको रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अघि बढाउन नेपाल कत्तिको कटिबद्ध छ, त्यो पनि चिनियाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रवादी अडान र आवश्यकताका कुरामा तपाईंको सरकार कत्तिको अडिग छ (?) भनेर चिनियाँ अधिकारीहरू परोक्ष रूपमा मलाई सोधिरहेका हुन्थे । यदि साँच्चिकै ‘अडिग’ छ भन्ने लाग्यो भने चिनियाँ सहयोग र साथको कुरा आइहाल्छ । होइन भने कुरो अघि बढ्दैन । जस्तो : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भनौं । एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो, चीनसँग ट्रेड–ट्रान्जिट सम्झौता गर्ने प्रतिबद्ध अवस्था देखापर्‍यो । भारतबाट भएको नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय तहमा उब्जिएको ‘सेन्टिमेन्ट’ अर्कै थियो, त्यसको दबाब थियो ।

त्यो साँच्चिकै ठूलो ‘ओपेनिङ’ थियो । आवश्यक परेका बेला पेट्रोल/डिजेल चीनसँग पनि किन्न सकिनेछ भन्ने सम्झौता ‘अडान’ मात्रै होइन, ‘साहस’ पनि थियो । योभन्दा ठूलो कुरा र प्रस्ताव नगरिएको कुरा भनेको ‘ट्रान्जिट’ थियो । इतिहासमा कहिल्यै पनि तेस्रो देशसँग चीनको मार्गबाट व्यापार गर्ने आफ्नो अधिकारको माग नगरिएको अवस्थामा चीनसँग बाटो मागिनु र उसले सहस्र स्वीकार गर्नु आफैंमा ठूलो घटना थियो ।

चीनतिर फर्कौं
दक्षिणतिर सम्बन्ध असहज हुँदा उत्तरतिर फर्कने नेपाली ‘मेन्टालिटी’ बारे चिनियाँहरू राम्रैसँग जानकार छन् । यत्ति हो— उनीहरू हामीहरूजस्तो फ्याट्ट ‘मुखर’ बन्दैनन् । उनीहरू असाध्यै होमवर्क गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको दर्शन र अवस्थितिबारे चिनियाँहरू निकै जानकार छन् । जस्तो : भारतले नेपाललाई दिएको प्राथमिकता र यसमा चीनले छोइदिएमा भारतले बोध गर्ने ‘ननिको’ बारे उनीहरू पूरै जानकार छन् ।

आवश्यकता भन्नुहोस् वा परिबन्द, जे–जसो कारण भए पनि यसपटक हामी चीनसँग ऐतिहासिक रूपमा नजिकिएका छौं— ट्रेड–ट्रान्जिटको माध्यमबाट । नेपालमा पेट्रोल कसरी भित्र्याउने भन्ने उपायको तीव्र खोजी भइरहेका बेला अब काजकिस्तानको पेट्रोल पाइप (लाइन) चिंघाई हुँदै ल्हासा आइसकेको स्थितिमा यो मार्ग प्रयोग गरेर अन्य देशहरूसँग पनि त खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने विचार आएको हो । यो काजकिस्तानको पेट्रोल नेपाल ल्याउन हामीलाई बाटो (रुट) त चाहियो नै ।

तर, यो पनि भन्नैपर्ने हुन्छ— यो नाकाबन्दीको राप र तापका बीच ‘वैकल्पिक बाटो’ को कुरा उठेको हो । यत्रो ऐतिहासिक सम्झौता भयो भन्छौं, त्यो राप र ताप सकिएपछि कहिले त्यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने भन्ने होमवर्क गरेका छौं ? अबको चरणमा व्यापार–पारवहनलाई लिएर हामीले जहिले हाम्रो होमवर्क पूरा गरिसक्नेछौं, तब मात्रै यो सम्झौता सही अर्थमा ‘कार्यकारी’ हुन सक्छ । हामी कसैलाई थाहा छैन— गरिएका सम्झौताका बुँदाहरूमा कहिल्यै बहस भएको छ ? सम्झौताका १५ बुँदामा हरेकमा एउटा आयाम छ । रेलमार्ग बनाउने हो भने कस्तो बनाउने ? ट्रान्जिटका कुरामा सडकको स्तरोन्नति के कसरी भैरहेको छ ? त्यत्रो सम्झौतालाई अगाडि बढाउन जे जसरी प्राथमिकता र तदारुकता राखेर काम हुनुपर्ने हो, त्यसबारे हामीकहाँ लाग्ने खडेरीको पुरानै इतिहास छ ।

नाकाबन्दीका बेला चिनियाँले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको ‘तत्कालको आवश्यकता’ देखेका थिए । तर, दीर्घकालीन अर्थ र योजनामा भने भारतबाटै पेट्रोलियम आयात सहज हुनेछ भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका थिए । र, त्यसै भन्ने गर्थे । हाम्रो सोच भने तत्कालै भारतीय एकाधिकार तोडौं भन्ने थियो । पेट्रोलियम ट्रेड र ट्रान्जिटको ‘ओपेनिङ’ त्यही सोचको उपज हो । सुरुमा त चीनसँग पेट्रोल किन्नु हुन्छ कि हुन्न, चीनले बेच्छ कि बेच्दैन भन्ने नै थियो । यो प्रस्ताव चीन पुगेपछि चीनले ‘पेट्रोल बेच्न सकिने’ जवाफ दियो । चीनले ‘पेट्रोल बेच्छु’ भनेपछि किन्ने प्रयत्न गर्दा यसका समस्याहरू उजागर हुन थाले । मूल्यको अन्तर थियो नै । चीनले केही अनुदान नदिईकन हामीलाई महँगो पर्नेवाला थियो । त्यसमा पनि उनीहरू ‘पोजेटिभ’ थिए । पछि १५ बुँदे सम्झौतामा पनि सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पेट्रोल खरिद गर्ने बुँदा त्यसैले राखिएको हो ।
ट्रेड–ट्रान्जिटको तयारी त छाडौं, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को गत वर्ष जुनमा भएको कन्फरेन्समा नेपालसँग लगानीका लागि एउटा बृहत् परियोजना मागिएको थियो । तर, त्यस्तो योजना दिनै सकिएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि बैंकका प्रमुखको भेटवार्ता भएको हो । तर, योजना दिनै सकिएन । जब कि सम्मेलनको लाभ भारतलाई गयो । हामी यो बैंकको संस्थापक सदस्य भएरै पनि हात लाग्यो शून्यजस्तै भएको छ ।

तातोपानी
जे जसरी मिडियामा आइरहेको छ, त्यसरी सुरक्षा वा राजनीतिक कारणले तातोपानी नाका बन्द भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । २०१५ अप्रिलमा आएको भूकम्पले तातोपानी क्षेत्रको सम्पूर्ण बसोबास र भूगर्भ तहसनहस भएकै हो । चिनियाँ पक्षले त्यहाँको आफ्नो बस्तीलाई पूर्णतया विस्थापन गरिसकेको छ, सिगात्सेमा बस्ती सारिएको छ । त्यहाँ तत्काल भन्सार राख्ने वा ‘क्लियरेन्स’ खोज्ने अवस्था पनि रहेन । चीनजस्तो संयन्त्र र पद्धति भएको मुलुकलाई सुरक्षाकै कारण कठिनाइ भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । उसले ‘सेक्युरिटी–हेन्डल’ सहजै गर्न सक्छ । यदि सेक्युरिटीले नखोलेको हो भने चीन–नेपालका अन्य नाकाहरू पनि खुल्दैनन् भनेर तार्किक रूपले विश्वास गर्नुपर्‍यो ।

तातोपानीलाई सुचारु नगर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र चिनियाँ समकक्षी सी जिन फिङको भेट भएको बेला करिब डेढ अर्ब नेरुको सहयोग चीनले किन गथ्र्यो र ? पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको १५ बुँदे सम्झौतामा तातोपानी नाकाको दुवैतिर क्रस–बोर्डर इकोनमीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा तातोपानी नाकालाई विकास गरिने भनेर किन हालियो ?

पाँचखाल क्षेत्रलाई नेपालपट्टिको सुक्खा बन्दगाहसहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारको सम्भावना भनेर तातोपानीसँगै जोडेर भनिएको हो । यसबारे अनेक ‘स्पेकुलेसन’ गर्नुभन्दा पनि तातापानीको दुवैतिर चीन र नेपालका सुरक्षित क्षेत्रमा यथाशीघ्र भन्सार सारिनु बेस हुन्छ ।

केरुङ नाका
नेपालसँग ‘लिंक’ राख्ने अर्थमा चिनियाँले अहिले एकदमै जोडबल दिएको भनेको केरुङ नाका हो । त्यहाँ बन्दरगाह बन्दै छ, रेल सेवा जोडिंदै छ भनेपछि त्यो विन्दुबाट काठमाडौं जोड्ने गरीको योजना आउनुपर्‍यो भन्ने हो । त्यसमा पनि केरुङबाट नुवाकोट छेउसम्मको ३५ किलोमिटर बाटो (मात्रै) को कुरा हो । हामीले ‘आजै भैहाल्छ, भोलि भैहाल्छ’ मात्रै भन्यौं । खोइ हाम्रो ‘कमिटमेन्ट’ ? के नाकाबन्दी र भूकम्पले निम्त्याएको राप र ताप मात्रै थियो, त्यो सम्झौता ?

यदि नेपालले केरुङ जोडिने (नेपाली बाटो) तर्फ ध्यान नदिने हो भने केरुङ आइपुग्ने भनिएको चिनियाँ रेल्वे सेवामा ढिलाइ हुने खबर पनि आउन थालेको छ । के नेपालले त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ ? चिनियाँ पक्षले सरकारी र निजी दुवै तहमा ठूलो कसरत (तयारी) गरिरहेको थाहा पाएको हुँ । एउटा निजी कम्पनी आएर केरुङदेखि पोखरा, लुम्बिनी र काठमाडौंसम्मको रेल्वे ‘एसेस्मेन्ट’ गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भन्ने खब। त छापामै आएको हो । तर, खोइ हाम्रो प्राथमिकता ? यस्तो सहज बेलामा हामीले कुनै दिगो र अर्थपूर्ण प्रस्ताव लिएर जान सक्नुपर्छ । प्रस्तावै गएपछि चिनियाँ कोर्टमा हाम्रो बल पुगेको ठहर्छ, अनि पो कूटनीतिक वा अन्य दबाबका कुरा आउँछन् ।
समस्या हामीमै छ, अरूतिर नदेखाऔं ।

होमवर्क कमजोर
सरकारी तहमा हाई लेभल वा अन्य बैठकहरू नियमित रूपमै बेइजिङमा भैरहेका हुन्छन् । तर, हाम्रो समस्या के हो भने गम्भीर होमवर्क गरिएकै हुन्न वा कमजोर हुन्छ । चिनियाँहरू भने पूर्व तयारी र गृहकार्य प्रशस्तै गरेर आएका हुन्छन् । उनीहरू चाहन्छन्— हाम्रो अपेक्षा के हो ? यथार्थमा कुन एजेन्डा, प्याकेज वा प्रोग्राममा जान चाहेको हो ? त्यसमा नेपालको आफ्नै लगानीको प्रतिबद्धता कति हो ? यसबारे स्पष्ट नभैकन उनीहरू अघि बढ्दैनन् । आर्थिक सहयोगभन्दा आर्थिक लगानीमा उनीहरूको चाख छ । भन्छन्— हामीले त्यसरी नै विकास गरेका हौं । तर, हाम्रो भने लगानी निम्त्याउनेभन्दा सहयोगको अपेक्षा धेरै हुन्छ ।

हाम्रो फितलो गृहकार्यका कारण अधिकांश भ्रमणहरू ‘चीन घुम्न गएजस्तो’ मात्रै हुन्छ, केही सपिङ–लिस्ट लिएर । अवसरहरू यसकारण गुम्दै जान्छन् । बरु तल्लो लेभलको सरकारी टोली भने चीन घुम्ने, चीन बुझ्ने भनेरै गैरहेका हुन्छन् । अर्कातिर, कतिपय बेलामा हामीले ठूला वा साना बैठकहरूमा गएर अर्थको अनर्थ पनि बोलेको मैले पाएको छु । उनीहरू यो अनर्थ बुझ्छन् तर हामीलाई अप्ठयारो पार्ने भाव प्रदर्शित गर्दैनन् ।

नेपाललाई चिनियाँहरू ‘स्लिपिङ ओभर अ गोल्ड माइन’ भन्छन् । अर्थात् सुन खानीमाथि सुतिरहेको देश । ठीक ढंगले नेपालको स्रोत–साधन, सम्पदा उपयोग भयो भने नेपालले अभूतपूर्व विकास गर्नेछ भन्नेमा उनीरू विश्वस्त छन् । त्यो विकासले चीनलाई फाइदा छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् । उनीहरू नेपालमा दह्रिलो (स्थायित्व भएको) सरकार र आफ्नो नीति–निर्णयलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्ने अवस्थाको पर्खाइमा छन् । यसो भएमा वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रत्याभूति सहज हुनेछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेपालको त्यो सम्भावना देखेरै चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएको हो ।

नदेखिने चीन
बाहिरबाट देखिने चीन भनेको अत्यन्त विशाल देश, तीव्र दरको विकास दर र प्रविधिले फड्को मारिरहेको झैं मात्रै देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि चीनले राख्ने ‘स्टेन्ड’ ले ‘एसर्टिभ’ हुन थालेको, आफ्नो एजेन्डा जसरी भए पनि अघि बढाउन थालेकोसम्म आकलन गर्न सुरु भएको छ । नेपालको आँखाबाट हेर्दा यति नजिकको छिमेकी हो चीन, निकटस्थ र हितैषी पनि । विकास र प्रगतिको निकै राम्रो चरणमा उक्लिएको छ चीन । त्यसबाट हामीले पनि केही लाभ पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ ।

नदेखिएको चीनमा भने एकदमै महँगो कारमा हिंड्नेदेखि अति सामान्य साइकलमा आफ्नो बिजिनेस (गर्जो टार्ने) चलाइरहने पनि छन् । त्यो फरक पनि छ । यसलाई विषमता भन्नुभन्दा पनि आयको भिन्नता भन्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, यसो भयो भन्दैमा हाम्रोमा जस्तो तलकोलाई हेप्ने वा उचनिच व्यवहार छैन । त्यो चिनियाँ क्रान्तिको उपलब्धि हो । जुन तहमा बसेर जीवन गुजारा गरे पनि ‘सेक्युरिटी’ छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानपिन, व्यायाम वा साझा सरोकार समान छन् । समाजवादको सारलाई बचाइराखेका छौं भन्छन् उनीहरू ।
खासमा चिनियाँहरूसँग हिजोको दु:खको स्मृति यथावत् छँदै छ । ‘कहाँबाट उठेर कसरी आएका हौं’ भन्ने धरातललाई उनीहरूले भुल्न चाहेका छैनन् । यसकारण पनि दु:ख पाएका, पछौटे देशहरूको अवस्था र उठ्न चाहिरहेको यथार्थलाई धेरै बुझ्न सक्छन् । उनीहरू नेपाल–नेपाली भनेपछि निकै प्रेमपूर्वक हेर्छन् । र, जेजस्तै दु:ख–सास्तीमा पनि हाँसिरहने नेपाली स्वभावको खुलेरे प्रशंसा गर्छन् । दुई वर्षअघि नेपालमा भूकम्प आउँदा आफ्ना भत्केको घर हेर्दै हाँसिरहेका नेपाली देखेर उनीहरू अचम्मित भएका थिए ।

चिनियाँहरू सधैंजसो भनिरहेका हुन्छन्, ‘ग्रान्ट’ (अनुदान) भन्दा ‘इन्भेस्टमेन्ट’ (लगानी) को कार्यशैली धेरै परिणाममूलक हुन सक्छ । तर, हामी भने जे कुरामा ‘ग्रान्ट’ खोजिरहेका हुन्छौं । छिमेकी हो, हितैषी हो, विवेकी र समझदार पनि छ । तर हामीले ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ का रूपमा लिनु भएन । नेपालको आवश्यकतामा चीनले डिल गर्ने बजेट वा सहयोग एकदमै सामान्य हो, पिनट्स भने हुन्छ । बाहिरी विश्वमा उसले गरिरहेको लगानीका तुलनामा अझ केही होइन । तर हाम्रो ‘डिल’, ‘कमिटमेन्ट’ र ‘एजेन्डा’ एकदमै निर्णायक हुनुपर्‍यो । त्यसले उनीहरूको विश्वास जित्छ ।

अघि पनि भनियो, ‘क्रसिङ द रिभर, फिलिङ द स्टोन’ को सन्दर्भ । चिनियाँहरू एकदमै व्यावहारिक लाग्ने भोगाइ र उक्तिहरूबाट परिचालित हुने गरेका छन् जुन मलाई रमाइलो लाग्यो । जेजस्तै कठिनाइ आइपरे पनि उनीहरू अरूलाई दोष दिन चाहँदैनन्, समस्या आफैंभित्र पो छ कि भनी खोज्छन् । उनीहरू भनिरहन्छन्, ‘तिम्रो यात्रासामुको पहाडले रोकेको होइन, बरु तिम्रो जुत्ताभित्रको ढुंगाले हो ।’

(चीनका लागि पूर्वराजदूत डा.मास्केसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी आधारित) कान्तिपुर बाट






Related Posts
  • आफू रहेको देशको नियम कानूनको पालना गरी पत्रकारिता गर्न महासंघ अध्यक्षको आग्रह
  • बिबि मल्ल ठकुरीको ‘मायाले मार्यो नि’ बोलको गीतको म्युजिक भीडियो सार्वजनिक
  • राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यमा सबैभन्दा बढी मतले नेपाल विजयी
  • एनआरएनए अध्यक्षमा भवन भट्ट निर्वाचित
  • पछिल्ला सम्प्रेसणहरु

    आफू रहेको देशको नियम कानूनको पालना गरी पत्रकारिता गर्न महासंघ अध्यक्षको आग्रह

    बिबि मल्ल ठकुरीको ‘मायाले मार्यो नि’ बोलको गीतको म्युजिक भीडियो सार्वजनिक

    राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद सदस्यमा सबैभन्दा बढी मतले नेपाल विजयी

    बिजनेष

    कामदारको तलब नै नतोकी जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरिँदै

    अन्तर्वार्ता

    हामीसंग फेसबुकमा जोड़िनुहोस