३९२ पाठक संख्या
श्रीधर खनाल /जनवरी १५, काठमाडौ । १८ पुसमा नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरू राष्ट्रबैंक गुहार्न पुगे । बैंकहरूमा पैसाको संकट चुलिँदै गएपछि बैंकर्सहरूको सातो उडेको थियो । ‘लगानी गर्न पैसाको अभाव भयो । अभाव हटाउन सहयोग गर्नुपर्याे,’ राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग उनीहरूले गरेको अनुनय उद्धृत गर्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह भन्छन्, ‘त्यसको समाधानका लागि आग्रह गरिएको हो ।’
बैंकहरू लगानीका लागि पैसा नभएर राष्ट्रबैंक पुगेको यो पहिलो घटना हो । गत असोजदेखि बैंकहरूमा तरलता अभाव शुरु भएको थियो । अहिले त्यस्तो अभाव उत्कर्षमा पुगेको छ । कतिपय बैंकले त २०/२५ लाख रुपैयाँका चेकको भुक्तानी पनि भनेको समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बैकिङ स्रोतहरू बताउँछन् ।
यसैबीचमा बैंकहरूले मुद्दति खाताको ब्याज बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याए । औसतमा ९० दिनको बचतलाई दिइएको यस्तो सुविधाले काम नगरेपछि बैंकहरू राष्ट्रबैंकको शरणमा पुगे । राष्ट्रबैंकले ‘रिपो’का माध्यमबाट बजारमा तरलता पठाए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । पछिल्लोपटक बैंकिङ प्रणाणीमा निक्षेप नआए पनि कर्जाको माग बढेको छ ।
पुसको पहिलो आठ दिनमा बैंकहरूले पाँच अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो अवधिमा एक अर्ब मात्र बचत संकलन भएको छ । राष्ट्रबैंकका अनुसार अहिले बैंकहरूले १५ खर्ब २८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् भने बैंकमा १८ खर्ब ६३ अर्ब निक्षेप छ । अर्थात्, अब बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् ।
अहिले बैंकहरूको बचत र लगानीको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७८ को हाराहारीमा छ । सीसीडी रेसियो भनेको एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउने अवस्था हो । अहिले ७८ रुपैयाँ बैंकले लगानी गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा माग गरेकालाई फर्काउनेबाहेक बैंकसँग अर्को विकल्प हुँदैन । ‘अब कर्जाको माग नगर्नुहोला भनेर बोर्ड झुन्ड्याउने अवस्था आइसक्यो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘यही अवस्था रहिरहने हो भने पुस मसान्तपछि ऋण दिन सकिँदैन ।’
यो अवस्था किन आयो ? यसका पछाडि चार मुख्य कारण छन् । पहिलो, सरकारले आफ्नो खातामा थुप्रिएको पैसा खर्च गर्न सकेन । अहिले राष्ट्रबैंकमा रहेको नेपाल सरकारको खातामा दुई खर्ब रुपैयाँ छ । पुस महिनामा मात्रै ४० अर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान छ । कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत पुस मसान्तसम्ममा उठिसक्ने आन्तरिक राजश्व विभागकी उपमहानिर्देशक चन्द्रकला पौडेल बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘पुसमा मात्रै १६ प्रतिशतभन्दा बढी राजश्व संकलन हुन्छ । माघमा अलिअलि मात्रै उठ्छ । फागुन अफ सिजनजस्तै हो ।’
गत साउनदेखि २५ पुससम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठिसकेको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । पुसका पछिल्ला दिनमा ६ अर्बको हाराहारीमा रहेको विभागको भनाइ छ । दोस्रो, रेमिटेन्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा शिथिलता आयो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा २९ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको रेमिटेन्स आप्रवाह ०७२/७३ मा आउँदा सात दशमलव सात प्रतिशतले मात्र बढ्यो । रेमिटेन्स आप्रवाहमा आएको शिथिलताले उपभोग घट्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘रेमिटेन्स भनेको आम्दानी हो । आम्दानी घटेपछि खर्च पनि घट्छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभाव पार्छ ।’
तेस्रो कारण, व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा त्यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा पर्याे । चालु आवका शुरुका चार महिनामा व्यापार घाटा ९७ दशमलव नौ प्रतिशत बढेर गएको छ । यो अवधिमा दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । पूर्वअर्थसचिव खनाल व्यापार घाटा बढे पनि शोधनान्तर बचत हुँदासम्म अर्थतन्त्रमा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई खान नपुगेर मगाएको होइन, मीठो खान मगाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आम्दानी कमजोर भयो भने मीठो खान छाड्नुको विकल्प छैन ।’
रामेश्वर खनाल,पूर्वअर्थसचिव
चौथो, विभिन्न शीर्षकमा पैसा बिदेसियो । र, पूँजी निरन्तर बाहिरिने क्रम जारी छ । जस्तो : शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रमण आदिमा अर्बौं रकम बिदेसिएको छ । राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री सरकारले सारेका आर्थिक विकासका रणनीतिप्रति जनताको विश्वास नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास नभएपछि विदेश पैसा लैजान थाले । यसले नसोचेको आर्थिक संकट निम्त्याउँछ ।’पूर्वगर्भनर क्षत्रीको विचारमा नेपालमा आर्थिक संकट शुरु भइसकेको छ ।
व्यापार घाटा बढ्नु, विप्रेषणको आप्रवाहमा शिथिलता आउनु र तरलता अभावलगायत असरहरू अहिल्यै देखिएको उनको धारणा छ । भन्छन्, ‘बाढीले सानो प्वाल पार्दासम्म कसैलाई मतलब हुँदैन । एकैचोटी फालेपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यही प्वाल पार्ने चरणमा छ ।’ एकातिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ पूँजी पलायन बढेर गएको अनुमान गरिन्छ । पूँजी पलायन र अनौपचारिक स्रोतबाट पैसा कुन मात्रामा बिदेसिन्छ, त्यसको यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न मुस्किल छ ।
कानूनी बाटोबाटै बिदेसिने पैसाको परिमाण ठूलै छ । राष्ट्रबैंक र विश्वबैकको तथ्यांकअनुसार विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि झण्डै १३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ । सामान किन्न, सामान ल्याउन, भारतीय कामदारले लैजाने, घुम्न, पढ्न, इन्टरनेट चलाउन र नेपाल सरकारले लिएको ऋणका साँवा र ब्याज तिर्नका लागि सरकारले यस्तो रकम प्रयोग गर्दै आएको छ ।
व्यापारका लागि सात खर्ब ७३ अर्ब
सबैभन्दा बढी पैसा बाहिरिने कारक भएको छ, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा । सरल भाषामा भन्नु पर्दा बेच्नेभन्दा किन्ने सामान बढी भएकाले व्यापार घाटा बढेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक वर्ष गर्ने जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्सको झण्डै ८१ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमै खर्च हुन्छ ।
हाम्रो निर्भरता आयातीत सामानमै बढी भएकाले विदेशबाट भित्रिएको रेमिटेन्स उतै फर्किन्छ । हामी कतिसम्म परनिर्भर हुँदैछाै भने करेसाबारीमा उत्पादन हुने तरकारीसमेत बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अरू दैनिक उपभोग्य वस्तु त आउने नै भए । भन्सार विभागका अनुसार आव ०७२/७३ मा भारतबाट मात्रै चार खर्ब ७७ अर्बको उपभोग्य सामान आयात भएको छ । जबकि, नेपालबाट भारतमा जम्मा ३९ अर्ब ४३ करोडका सामग्री मात्रै निर्यात भएका छन् ।
नेपालले गत आवमा एक सय ८० मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गरेको थियो । त्यसमध्ये एक सय ४९ मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ । ३१ मुलुकसँगको व्यापारमा मात्र नाफामा छ । नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा पनि बढेको छ । गत आवमा चीनबाट एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने नेपालले चीनमा एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ । चीनबाट विद्युतीय सामान र लत्ताकपडा अधिक मात्रामा आउने गरेका छन्
पछिल्लो समय चीनमा बनेका सामान भारतबाट समेत नेपाल आउन थालेका छन् । नेपालले ६१ दशमलव सात प्रतिशत सामान आयात भारतबाटै गर्छ । चीनबाट १५ प्रतिशत सामान मात्र आयात भएको देखिन्छ । यस्तै, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायत मुलुकबाट पनि नेपालले सामान आयात गर्ने गरेको छ । चालु आवको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकले व्यापार घाटा नियन्त्रणबाहिर जान थालेको देखाउँछ ।
राष्ट्रबैंकका अनुसार यस अवधिमा नेपालले २४ अर्ब रुपैयाँको सामान बेचेको छ भने तीन खर्ब एक अर्ब रुपैयाँको सामान किनेको छ । यस अवधिमा एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको सामान भारतबाट मात्रै भित्र्याइएको छ भने भारततर्फ १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात भएको छ । नेपालबाट निर्यात हुँदै आएका अलैँची, अदुवालगायत कृषि उपजलाई भारतले निकासीमा गरेको कडाइले गर्दा पनि यस अवधिमा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बढेको हो ।
यस अवधिमा भारतबाट आउने सामान एक सय ६ प्रतिशतले बढेको छ भने भारत जाने सामानमा २३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तै, चीनबाट हुने आयात पनि बढेको छ ।
चीनबाट चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सामान आएको छ भने पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँको सामान गएको छ । चीनसँगको आयातमा ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यस अवधिमा तीन खर्ब एक करोडका सामान आयात भएका छन् । सामान आयात÷निर्यातका हिसाबले यस अवधिमा दुई खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा भएको देखिन्छ । राष्ट्रबैंकको आँकडा भन्छ, आव ०७२/७३ मा सात खर्ब ७३ अर्बको सामान आयात भएको छ । निर्यात भने ७० अर्बमा खुम्चिएको छ ।
ढुवानीमा एक खर्ब
सामान किनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई बोकेर पनि ल्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनेको सामान भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै नेपाल आउने गर्छ । कोलकाताबाट एक कन्टेनर सामान काठमाडौं ल्याउन मात्रै कम्तीमा अढाई लाख खर्च लाग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । नियमित समयमा बाहेक बन्दलगायत समस्या परेका बेलामा त यो खर्च निकै बढ्छ ।
कोलकाताबाट ट्रकले सामान नेपाल–भारत सीमामा रहेका भन्सारमा ल्याउँछ भने रेलबाट वीरगन्ज सुख्खा बन्दरगाहमा आउने गर्छ । चीनबाट आयात गरिएको सामान पनि सहजताका लागि यही मार्ग प्रयोग गरेर नेपाल ल्याइन्छ । केही मात्रामा रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट पनि आउँछ । राष्ट्रबैकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनिएको सामान ढुवानी गर्ने मात्रै वार्षिक ४४ अर्ब खर्च हुनेगर्छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसेकेको छ । यसरी सामान बोक्ने काममा धेरै मात्रामा भारतीय ट्रकको प्रयोग हुँदै आएको छ ।
कोलकाताबाट सामान बोकेर हिँडेका ट्रक १४ दिनभित्र बन्दरगाह फर्किसक्नुपर्छ । निर्धारित समयमा फर्कन नसके व्यापारीले ‘डिस्टेन्सन र ड्यामरेज’ शीर्षकमा थप भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत वर्षको नाकाबन्दीको समयमा एउटै कन्टेनरको १० लाखभन्दा बढी यस्तो चार्ज व्यवसायीहरूले तिरेका थिए । व्यवसायीका अनुसार भन्सार छुटाउन राष्ट्रबैंकले दिने चेकका अलावा अरू खर्च नगदमा भुक्तानी गर्नु पर्छ । यी सबै जोड्दा करिब एक खर्ब ढुवानीमै खर्च हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
तीन खर्ब नौ अर्ब भारततिर
भारतको सीतामढी घर भएका अब्बास मुस्तफा काठमाडौंमा बस्न थालेको ३० वर्ष भयो । टायल लगाउने काम गर्दै आएका उनले दैनिक औसत दुई हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ घर पठाउँछन् । अरू पैसाले उनले काठमाडौंको खर्च चलाउँछन् । कालीमाटी बस्दै आएका मुस्तफाको कोठामा खासै सामान छैन । संवददाता उनको कोठामा पुग्दा मुस्तफा मट्टितेल स्टोभमा खाना पकाइरहेका थिए ।
पाँच जनाको समूह मिलेर एउटै कोठमा बस्दै आएका उनलाई देख्दा उनी दैनिक दुई हजार कमाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न कठीन हुन्छ । टायल काट्ने कटर र सामान्य ज्यावल बोकेर युवा अवस्थामै काठमाडाै छिरेका मुस्तफाले त्यसयता कमाएको पैसाले सीतामढीमा घर–घडेरी जोडिसकेका छन् । उनी उदाहरण मात्र हुन् । उनीजस्ता थुप्रै भारतीय नेपालमा छन्, जो यहा“ काम गर्छन् र कमाएको पैसा भारत लैजान्छन् ।
हुन त, नेपालीहरू पनि कमाउन भारत नजाने होइनन् । तर, भारतमा कमाएर नेपालीले भित्र्याउनेभन्दा बढी रकम यहाँबाट भारत गएको देखिन्छ । भारतमा रेमिटेन्स भित्र्याउने मुलुकमध्ये नेपाल सातौं नम्बरमा पर्छ । विश्वबैंकका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालबाट दुई अर्ब ७२ करोड अमेरिकी डलर भारत पुगेको छ । सोही अवधिमा भारतबाट ९६ करोड दुई लाख अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री ,पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्रबैंक
अर्थात्, नेपालबाट भारत गएको रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा हिसाब गर्दा तीन खर्ब नौ अर्बको हाराहारी हुन आउँछ, जुन नेपालमा आउने रेमिटेन्सको ४२ प्रतिशत हो । विश्वबैंकका अनुसार सन् २०१५ मा नेपालले ६ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर रेमिटेन्स भित्र्याएको थियो । सन् २०१६ मा विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भारतले भित्र्याएको विश्वबैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतले यस वर्ष ६५ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार भारतमा आउने रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले घटेको छ ।
नेपालबाट गैरबैकिङ च्यानलबाट पनि भारत रेमिटेन्स जाने गर्छ । भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालन भएका एसबीआई, एभरेस्टलगायत बैैंकले पनि नेपालबाट भारत पैसा पठाउने गर्छन् । नेपालमा रहेका इँटा उद्योगमा मात्रै ५० हजारको हाराहारीमा भारतीय कामदार छन् । उनीहरूले मासिक १० हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी ज्याला लिने गरेको नेपाल इँटा उद्योग संघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार बताउँछन् । भन्छन्, ‘इँटा पोल्ने काम ९० प्रतिशत भारतीयले गर्छन् । जेठमा घर जाँदा एउटाले ७० हजार भारतीय रुपैयाँ लैजान्छ । अशिक्षित र विपन्न वर्गका भएकाले बैंकबाट नभएर सिधै पैसा बोकेर उनीहरू घर जाने गरेका छन् ।’
यकिन तथ्यांक नभेटिए पनि मोटामोटी रूपमा हेर्दा ३५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ इँटा उद्योगबाट नगदै भारत जाने गरेको चित्रकार बताउँछन् ।नेपालमा सुनको गहना बनाउने काम पनि भारतीय कामदारको नियन्त्रणमा छ । ६० हजारभन्दा बढी भारतीय कामदार सुनको गहना बनाउने काम गर्दै आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनकुमार सुनार बताउँछन् । करोडाै रुपैया ज्याला लगे पनि अहिलेसम्म कति लैजान्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक नभएको उनी बताउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा टिकेको तथ्यांक आइरहेको अवस्थामा नेपालबाट भारत ठूलो मात्रामा रकम जाने गरेको विषयमा त्यति बहस भएको पाइँदैन ।
घुम्न ५६ अर्ब
हरेक दिन पत्रपत्रिकामा नेपालीलाई विदेश घुम्ने प्याकेजसहितका विज्ञापन देखिन्छन् । र, पछिल्ला दिनमा ती विज्ञापनप्रति नेपालीको आकर्षण बढेको पाइन्छ । थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरजस्ता एसियाली मुलुक मात्र होइन, नेपालीहरू घुम्न युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकसमेत जान थालेका छन् । राष्ट्रबैंकका अनुसार नेपालीहरूले वार्षिक रूपमा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विदेश घुम्न खर्च गर्ने गर्छन् । आव ०७१/७२ मा घुम्नका लागि ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यसअघिको आवमा ४२ अर्ब थियो उक्त खर्च । चालु आवको पहिलो चार महिनामा २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।नेपाल विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक मुलुक मानिन्छ । तर, ०७२/७३ मा पर्यटक बढेका कारण नेपालले ४१ अर्ब ७६ करोड कमाएको छ । जबकि, विदेश घुम्ने नेपाली पर्यटकले त्यसभन्दा बढी खर्चेका छन् । पर्यटनमा नेपाले कमाएको भन्दा नेपालीले विदेश जाँदा खर्च गरेको रकम १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बढी छ । चालु आवको पहिलो चार महिनामा पनि नेपालले पर्यटकवापत १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ ।
टुर प्याकेजका विज्ञापनप्रति पछिल्ला दिनमा आकर्षण बढेको पाइन्छ। थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुरजस्ता एसियाली मुलुक मात्र होइन, नेपालीहरू घुम्न युरोप, अमेरिकालगायत राष्ट्रसमेत जान थालेका छन्।
घुम्न विदेश जाने नेपालीको संख्या हरेक वर्ष ४० प्रतिशतले बढेको अनुमान एस ट्राभल्सका प्रबन्धक नारायण पौडेलको छ । उनको ट्राभल एजेन्सीबाट मात्रै एक वर्षमा चार हजार पाँच सय जना विदेश घुम्न गएका छन् । भिसा र एयरलाइन्सको टिकटका आधारमा राष्ट्रबैंकले डलर साट्ने सुविधा दिँदै आएको छ । राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा डलर साट्नेको रकम मात्र समावेश भए पनि भिसा र टिकटको रकम समावेश भएको छैन ।
पढ्न ६० अर्ब
गत वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीका समयमा धेरै चिज कालो मूल्य (ब्ल्याक) मा बिक्यो । पेट्रोलियम पदार्थदेखि ग्याससम्म मात्र होइन, साल्ट ट्रेडिङसँग स्टकमा भएको नुनसम्म पनि ‘ब्ल्याक’मा किन्नेको संख्या निकै ठूलो थियो । ब्ल्याकमा किनिएको वस्तुको सूचीमा ‘आईएलटीएस’ परीक्षाको मिति पनि पर्छ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ ।
विदेश पढ्न जान दिइने भाषा परीक्षा ‘आईएलटीएस’को मिति लिन ब्रिटिस काउन्सिलमा १६ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालमा आईएलटीएसका अलावा स्याट, जीआरईलगायत भाषा परीक्षा दिने व्यवस्था छ । मुलुकअनुसार फरक–फरक भाषा परीक्षाका नाममा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशी विदेश जाने गर्छ । विदेश जान चाहने विद्यार्थीको चाप बढेपछि आईएलटीएसको परीक्षा मिति पनि ब्ल्याकमा बिकेको हब इन्टरनेसनल एजुकेसनका उद्धव खड्का बताउँछन् ।
नेपालबाट विदेश जाने विद्यार्थीले १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् । हरेक आवमा ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यस हिसाबले ६० अर्ब रुपैयाँ पढ्नका लागि विभिन्न मुलुक जानेले लैजाने गरेका छन् । राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो चार महिनामा मात्रै १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीले विदेश लगेका छन् । नेपालबाट अहिले पनि विद्यालय शिक्षाका लागि भारतमा विद्यार्थी पठाउने गरिन्छ ।
विद्यालय भर्नाको समयमा भारतका विद्यालयहरूले नेपालका होटेलहरूमा मेला नै लगाउने गरेका छन् । यस तथ्यांकमा भारत जाने विद्यार्थीको अभिलेख समावेश छैन । राष्ट्रबैंकले दिएको सुविधाभन्दा बढी रकम विदेश लैजानेको संख्या पनि कम छैन । पढ्न जाँदा ठमलेमा डलर साटेर प्रायः विद्यार्थीले लैजाने भए पनि राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा त्यो पैसा समेटिँदैन । जसले गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीले देखिनेभन्दा बढी पैसा लैजाने गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका मान्यताप्राप्त कलेजहरूले पनि नेपालबाट विदेश पैसा लैजाने गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजाल पछिल्लो समयमा विदेश जान चाहने विद्यार्थीको चाप बढेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘देश र कोर्स हेरेर कति खर्च लाग्छ भन्ने टुंगो लाग्छ । अहिले १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खर्चमा विद्यार्थीहरू विदेश जाने गरेका छन् ।’
इन्टरनेट चलाउन पौने दुई अर्ब
कम्प्युटर नेटवर्कको भाषामा ‘ब्यान्डविथ’ भनेको डाटाको प्रसारण दर हो । निर्धारित समयमा कति डाटा प्रसारण हुन्छ भन्ने आधारमा यसको मापन गरिन्छ । इन्टरनेट र त्यसमार्फत हुने आवाज र दृश्य प्रसारणको मुख्य आधार हो ब्यान्डविथ । उच्च दरको ब्यान्डविथ भए इन्टरनेट र त्यसमार्फत हुने आवाज र दृश्यको प्रसारण गति पनि तीव्र हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म भारतको ब्यान्डविथ प्रयोग गर्दै आएको थियो । रसुवागढी नाका हुँदै चीनबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने विषयमा २१ मंसिरमा नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोबलबीच सम्झौता भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आव ०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ खरिद गरिएको छ । टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदको सम्झौता प्राधिकरणलाई बुझाउँछन् । प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रबैंकलाई भुक्तानी सिफारिश गर्छ । पछिल्लोपटक इन्टरनेट चलाउनेको संख्या बढेसँगै ब्यान्डविथमा खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।
ऋण तिर्न २१ अर्ब
घाटा बजेट सार्वजनिक गर्न थालेदेखि सरकारले ऋण उठाएर स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गत आवमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको ब्याज तिरिएको छ । ब्याजका अलावा हरेक वर्ष सरकारले साँवा पनि तिर्दै आएको छ । यस अवधिमा १७ अर्ब ७९ करोडको सा“वा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार चालु आवमा तीन महिनामा मात्रै ६२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋणको ब्याज तिरिएको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म तीन खर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । ऋणको ब्याज हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । त्यसबाहेक विविधमा २६ अर्ब र कुटनीतिक नियोगले दुई अर्ब खर्च गर्दै आएका छन् । खबर अन्नपूर्ण पोस्टबाट
